समस्या सांगणारे कमी नाहीत. पण तोडगा सांगणारे शोधूनही सापडत नाहीत. या परिस्थितीत शहाण्पा माणसाने काय करायचे, स्वतःचे डोके फोडून घ्यायचे की, उपाय शोधायचे किंवा समस्यापासून स्वतःला दूर ठेवापचे. असाच वाद भारत निवडणूक आयोगाने प्रत्यक्ष वापरात आणलेल्या ईव्हीएमच्या संदर्भात वारंवार उद्‌भवत आहे. ईव्हीएम खराब आहे, त्याला हॅक करता येते, त्याच्यावर नियंत्रण मिळू शकते. त्यात पूर्णतः छेडछाड करता येते अशा विविध स्वरूपातील आरोप ईव्हीएमवर झाले अन् वाद कोर्टात पोहोचले.
खालच्या कोर्टापासून थेट सर्वोच्च न्यायालयालाही पावर साधकबाधक चर्चा करण्यास भाग पडले. एवढा हा विषय गंभीर आहे. विषय गंभीर असला तरी त्यावर केवळ वादव झाले रामबाण सर्वमान्य तोडगा काढण्याचा प्रयत्न झालेला नाही. तसा इतिहास पाहता भारतात इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीनचा वापर १९९८ सालापासून सुरू झाला. काळानुरूप ईव्हीएम यंत्रणेत बदल झाला तरी लोकांच्या मनात अजूनही शंका कायम आहेत. या शंकांचे निरसन कुणीही करू शकलेले नाही. कदाचित पाच कारणाने का असेना २०२४ मध्ये ईव्हीएमच्या संदर्भात आंदोलन केले जाते. त्यावर निवडणूक आयोगाला जाब विचारला जातो. पण जाब विचारणारे दोन दिवस आंदोलन करतात अन् तिसन्या दिवशी गप्प बसतात. तिकडे निवडणूक आयोगही अशा आआंदोलनांची दखलच घेत नाहीत.
अशी व्यवस्था आपल्याला अभिप्रेत नाही. आपल्पाला दखलपात्र व्यवस्था हवी आहे. लोकशाही व्यवस्था मजबूत, निकोप, पारदर्शी आणि सर्वांना समान न्याय देणारी असावी पण देश स्वातंत्र्य झाल्यापासून पावर कुणीही फारसे गांभीपनि घेतलेले नाही. म्हणूनच या देशात आता गरीब आणि श्रीमंत या दोनच वर्गवारी निर्माण झाल्या आहेत, गरिबांना न्याय मिळत नाही अन् श्रीमंतांना तो घेण्यासाठी अधिक तणाव सहन करण्याची गरज भासत नाही. या व्यवस्थेत ईव्हीएमचा वाद उ‌द्भवणे चांगले नाही वस्तुतः ईव्हीएमच्या संदर्भात वाद न करता रामबाण तोडगा शोधावा, भारतात आपटी क्षेत्राचा दबदबा वाढला आहे. लाखो अभिपंते तपार होत आहेत त्याच अभियंत्यांना लाखो कोटी रुपयांचे पॅकेज मिळत आहेत, पण त्यापैकी एकाही अभियंत्याने स्वतःच्या देशाचा कधी विचारच केलेला नाही. केला असेल तर त्याचे संशोधन समोर आलेले नाही. तसे पाहता एवढे अभियंते तपार होत असताना एकानेही फूलपुफ ईव्हीएम यंत्रणा तयार का केली नाही.
तसा प्रयोग सादर करून देशाला मदत का केली नाही, याचेही उत्तर शोधावे लागेल. जागतिक पातळीवर आपले अभियंते चमकत आहेत. मग त्यांनी भारत निवडणूक आयोगाला मदत करण्याच्या हेतूने का असेना, पण सक्षम अशी ईव्हीएम यंत्रणा उभारून द्यायला हवी. मात्र, कुठल्याही हुशार अभियंत्याने हे आव्हान स्वीकारलेले नाही. परंतु, त्याचवेळी जी ईव्हीएम यंत्रणा प्रत्यक्षात कार्यरत आहे. ती कशी खराब आहे तेच दाखविण्यासाठी अनेक तज्ज्ञ छुप्या पद्धतीने मदत करीत आहेत. ही कसली देशभक्ती? हा तर सरळ सरळ देशाच्या विरोधात द्रोह आहे. आज देशाद्रोह करणान्यांची नव्हे तर देशाला प्रगतीवर नेणाऱ्या देशभक्तांची गरज आहे. वाद-प्रतिवाद करीत करीत ७५ वर्षे झाली साहेब, आता पक्षभेद बाजूला सारून सुजलाम् सुफलाम् भारत विकसित होणे काळाची गरज आहे. लोकशाहीत सर्वानाच बोलण्याचा, आआंदोलनाचा अधिकार आहे. पण तो अधिकार गाजविण्यापूर्वी आपण नागरिक म्हणूनही कर्तव्य पार पाडायला हवे, याचाही सुक्ष्म विचार कुणी केला आहे का?
त्याविषयी आत्मचिंतन होणे गरजेचे आहे. सहा वर्षांपूर्वी नागपुरात पाणीबाणी उद्‌भवली होती. प्रत्येक जण तेव्हा आता काप होईल, असाच विचार करीत स्वतःचा व आसपासच्या लोकांचा रक्तदाब वाढवित होते. पण जलसंपदा विभागातील होतकरू अधिकान्यांनी लोहघोगरी प्रकल्पाच्या रूपात त्यावर रामबाण तोडगा शोधून काढला. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सुमारे २५०० कोटी रुपयांची पोजना मंजूर केली. सांगण्याचा हेतू हाच की, समस्या सांगून लोकांचा रक्तदाब वाढविण्यापेक्षा सोपा उपाय शोधून देशाला प्रगतिपथावर नेणान्यांची आता गरज आहे. ईव्हीएमच्या संदर्भातील वाद संपावा म्हणून ९ एप्रिल २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने भारत निवडणूक आयोगाला प्रत्येक विधानसभा मतदार संघात व्हीव्हीपीएटी पेपर ट्रेल सिस्टिम वापरण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार तशी पंत्रणा मशीनला जोडण्यात आली आहे. तरीही आरोप करणान्याचे समाधान झालेले नाही, तेव्हा गलेलठू पंकज घेऊन गावभर मिरवणाऱ्या अभियंत्यांची मदत घेत भारत निवडणूक आयोगानेच हे आव्हान स्वीकारावे अन् फूलपुफ ईव्हीएम यंत्रणा उभारून वाद करणान्यांचे समाधान करून द्यावे.
९८८९७९७८५९
