मणिपूरमधील अशांतता हे खरं तर काँग्रेसी नाकर्तेपणाचे फळ. मात्र, तीच काँग्रेस याचे राजकारण करताना दिसून येते. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नुकतीच घेतलेली बैठक मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्याचा मार्ग प्रशस्त करेलच. विकासातूनच विद्वेषाच्या उच्चाटनाची नीती मणिपूरमध्ये स्थैर्य नांदवणारी ठरेल, हे निश्चित…
मणिपूरमधील मैतेई आणि कुकी समाजांबरोबर लवकरच चर्चा करीन व त्यांच्यातील वांशिक दरी कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाईल,” असा विश्वास केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी व्यक्त केला. शाह यांनी मणिपूरमधील सुरक्षा परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी नुकतीच उच्चस्तरीय बैठक घेतली. काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या मणिपूरमधील हिंसाचारानंतर राज्यात अस्थिरतेचे चित्र पाहायला मिळाले होते. याच हिंसाचारानंतर स्थानिक आणि राष्ट्रीय राजकारणदेखील तापले होते. विरोधकांनी सरकारवर टीका केली होती. आता अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली मणिपूरमधील सुरक्षा परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक झाली असल्याने, परिस्थिती नियंत्रणात येईल, असे म्हणता येते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार मणिपूरमध्ये दीर्घकालीन शांततेसाठी कटिबद्ध असल्याचे प्रतिपादन शाह यांनी केले. तसेच, गरज भासल्यास धोरणात्मक पद्धतीने केंद्रीय पथके मणिपूरमध्ये तैनात करण्यात येतील, असेही संकेत त्यांनी दिले आहेत.
मणिपूर या ईशान्येकडच्या राज्यात अद्याप मैतेई आणि कुकी समाजांतर्गत संघर्ष पूर्णत: शमलेला नाही. मैतेई समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्याच्या हालचालींचे निमित्त झाले आणि मणिपूरमध्ये हिंसाचाराचा वणवा पेटला. पण, सत्य हेच की, ईशान्य भारताचा विकास काँग्रेसमुळेच झाला नाही. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यापासून ते इंदिरा गांधींपर्यंत ईशान्य भारताच्या विकासाला बासनात गुंडाळून ठेवण्यात आले होते. काँग्रेसच्या कार्यकाळात सर्वाधिक अत्याचार ईशान्य भारतात विशेषतः मणिपूरमध्ये झाले. तीच काँग्रेस मणिपूर प्रश्नावरून राजकारण करत आहे. आपल्या ६५ वर्षांच्या कार्यकाळात ज्या काँग्रेसने ईशान्य भारताकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले, पायाभूत सुविधाही दिल्या नाहीत, म्हणूनच ईशान्य भारत हा ‘अशांत’ राहिला. संपर्काचा अभाव, राजकीय उपेक्षा, बांगलादेशी मुसलमानांची घुसखोरी, ख्रिस्ती मिशनर्‍यांचे षड्यंत्र ही ईशान्य भारताच्या उपेक्षेची चार प्रमुख कारणे ठरली. ईशान्येला लागून भूतान, चीन, म्यानमार, बांगलादेश या चार देशांच्या आंतरराष्ट्रीय सीमा लाभलेल्या आहेत. याचे भौगोलिक स्थान आणि त्याचे महत्त्व लक्षात घेता, या भागाचा सर्वप्रथम विकास करणे आत्यंतिक गरजेचे होते. तथापि, काँग्रेसने या भागाची उपेक्षाच केली. मिशनर्‍यांनी संधीचा फायदा घेत, येथील वनवासी बांधवांची दिशाभूल करत आपले हातपाय येथे पसरले.
ईशान्य भारताला भारतापासून वेगळे करण्याचा कट आखला गेला. त्याला काँग्रेसने खतपाणी घातले. म्हणूनच देशद्रोही शक्ती येथे मोठ्या झाल्या. सीमेपलीकडून होणारी घुसखोरी, अमली पदार्थांची तसेच शस्त्रास्त्रांची होणारी तस्करी यांनी या देशद्रोही शक्तींना रसद पुरवली. अलीकडच्या काही वर्षांत गृहखात्याने देशद्रोही शक्तींच्या विरोधात मोहीम हाती घेतली. तसेच केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आणि त्यानंतरच मणिपूर ‘अशांत’ झाले. केंद्र सरकार या भागात नवीन रस्ते, रेल्वे आणि विमानतळ उभारत आहे. भारत-म्यानमार-थायलंड या त्रिपक्षीय महामार्गाचे बांधकामही पूर्णत्वास गेले आहे. या प्रदेशाला देशाशी जोडण्यासाठी कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यावर केंद्र सरकारने भर दिला आहे. शिक्षण क्षेत्रातही केलेली गुंतवणूक लक्षणीय अशीच आहे. पर्यटन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. कृषी क्षेत्रातही उल्लेखनीय कार्य होताना दिसते. महिला सक्षमीकरण यासाठीही केंद्र सरकार अनेक योजना राबवत आहे.
कोणत्याही प्रकारच्या दहशतवादाचे समर्थन भारत सरकार करत नाही, हीच भारताची भूमिका. त्याचा आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावरूनही वारंवार उच्चार केला जातो. म्हणूनच ईशान्य भारतातील दहशतवाद संपवण्यासाठी तेथे विकास होणे गरजेचे. त्यासाठीच तेथील विकासकामांवर प्रामुख्याने मोदी सरकारने लक्ष केंद्रित केले. प्रदेशातील समस्यांचे निराकरण केल्यानेच प्रदेश स्थिर होईल आणि तेथे शांतता नांदेल. जीवनमान सुधारल्यास तसेच असुरक्षितता कमी झाल्यास दहशतवादाचा समूळ बिमोड होणार आहे. म्हणूनच केंद्र सरकार समस्यांची कारणे शोधून त्यांच्या मूळापर्यंत पोहोचत आहे. त्यासाठी अथक प्रयत्न करत आहे.
मणिपूरमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचाराच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने नऊ मैतेई दहशतवादी संघटनांवर पाच वर्षांसाठी बंदीदेखील घातली. बंदी घातलेल्या संघटना मणिपूरमध्ये कार्यरत असून, त्यामध्ये ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’ आणि त्यांचा राजकीय विभाग, ‘रिव्हॉल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट’, ‘द युनायटेड नॅशनल लिबरेशन फ्रंट’ आणि त्यांचा सशस्त्र विभाग, ‘मणिपूर पीपल्स आर्मी’, ‘पीपल्स रेव्हल्युशनरी पार्टी ऑफ कांगलैपाक’ आणि त्यांचा सशस्त्र विभाग, ‘कांगली यावोल कन्ना लुप’, ‘कोऑर्डिनेश कमिटी’ आणि ‘अलायन्स फॉर सोशालिस्ट युनिटी कांगलीपक’ यांचा समावेश आहे.
भारताचे सार्वभौमत्व तसेच अखंडतेला धोका निर्माण करणार्‍या या संघटना असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. या संघटना मणिपूरमधील सुरक्षा दले, पोलीस तसेच नागरिक यांच्यावर हल्ले करत असून, त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेला धोका निर्माण झाला आहे. त्याचवेळी मणिपूरला देशापासून तोडण्याचे षड्यंत्रही त्यांनी आखले आहे, असे मानले जाते. सशस्त्र संघर्षाद्वारे भारतापासून मणिपूर वेगळे करण्याच्या उद्देशाने स्थानिक जनतेला भडकवण्याचे काम या संघटनांच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे. संघटनांसाठी पैसे गोळा करण्यासाठी जनतेला धमकावणे, त्यांच्याकडून खंडणी उकळणे, लूटमार करणे, विदेशातून निधी स्वीकारणे, शेजारील देशांमध्ये छावण्या उभारणे, शस्त्रास्त्रे तसेच दारुगोळा खरेदी करणे आदी देशद्रोही कामे अशा संघटनांच्यामार्फत केली जात असल्याचे निदर्शनाला आल्यानेच या संघटनांवर कारवाई करण्यात आली. मणिपूरमधील अशांतता हा देशातील राजकीय विरोधी पक्षांचा एकमेव ‘अजेंडा’ आहे.
त्याचवेळी दहशतवादी गटांना रोखण्यासाठीही गृहमंत्रालय कार्यरत आहे. कोणत्याही प्रकारच्या दहशतवादाचे समर्थन भारत सरकार करत नाही, हीच भारताची भूमिका आहे. त्याचा आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावरूनही वारंवार उच्चार केला जातो. म्हणूनच, ईशान्य भारतातील दहशतवाद संपवण्यासाठी तेथे विकास होणे गरजेचे आहे. त्यासाठीच तेथील विकास कामांवर लक्ष दिले जात आहे. मणिपूरवासीयांचे जीवनमान सुधारल्यास तसेच असुरक्षितता कमी झाल्यास दहशतवादाचा समूळ बिमोड होणार आहे. म्हणूनच केंद्र सरकार समस्यांची कारणे शोधून त्यांच्या मूळापर्यंत पोहोचत आहे. त्यासाठी अथक प्रयत्न करत आहे. आता केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सलग तिसर्‍यांदा सत्तेवर आल्यानंतर, त्यांनी प्राधान्याने मणिपूरप्रश्नी आयोजित केलेली बैठक ही तेथे शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे, असे नक्कीच म्हणता येते.
