उत्तर प्रदेशातील वक्फ बोर्डाच्या कब्जातील ९६ बिघे जमीन सरकारजमा

नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशातील कौशांबी जिल्ह्यातील वक्फ बोर्डाच्या ताब्यात असलेली ९६ बिघे जमीन प्रशासनाने सोडविली आहे. हिंदूंचे प्रसिद्ध धार्मिक स्थळ कडाधाम येथील मंदिराजवळ ही जमीन होती. जमिनीचा वाद अनेक दशकांपासून सुरू होता, ज्यामध्ये परकीय आक्रमक अलाउद्दीन खिलजीच्या नावावर जमिनीचा ताबा असल्याचा दावा करण्यात आला होता.

कडा धाम येथील या जमिनीबाबत स्थानिक न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने केलेल्या कारवाईवर सरकारी वकिलांनी सहा मुद्यांवर सरकारला सूचना पाठवल्या आहेत, त्यातील काही सरकारने मान्य केल्या आहेत. न्यायालयाने २ डिसेंबर २०२२ रोजी हा आदेश जारी केला होता. उच्च न्यायालयाने त्यांना खटला निकाली काढण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार ही जमीन आता सरकारजमा करून ती ग्रामसभेच्या नावे करण्यात आली आहे.

येथील रहिवासी सय्यद नियाज अश्रफ अली याने वक्फ मालमत्तेवर दावा केला होता. त्याने १९४५ साली दिवाणी न्यायालयात खटला दाखल केला होता. ती वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित करावी, अशी विनंती केली होती. मात्र न्यायालयाने ती वक्फ मालमत्ता म्हणून ग्राह्य धरली नाही. पुढे १९५२ मध्ये जमीनदारी प्रथा संपुष्टात आल्यावर ही जमीन ग्रामसभेच्या नावावर नोंदवण्यात आली. नियाज याने १९७४ मध्ये पुन्हा दिवाणी न्यायालयात दावा केला.

यावेळीही न्यायालयाने ही जमीन वक्फ मालमत्ता म्हणून ग्राह्य धरली नाही. यानंतर एकत्रीकरण अधिकाऱ्याने १४ मे १९७९ रोजी ही जमीन वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित केली. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचल्यावर ग्रामसभा आपली बाजू मांडत राहिली होती. विशेष म्हणजे न्यायालयाने वेळोवेळी ही जमीन वक्फ संपत्ती असल्याचा दावा फेटाळला होता.