तरुण भारत लाईव्ह न्यूज । २२ डिसेंबर २०२२ । युध्दात आणि प्रेमात काहीही वर्ज्य नसते, क्षम्यच असते असे म्हणतात. आता त्यात राजकारणाचा अंतर्भावही होऊ शकतो, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कारण राजकारणात आपली रणनीती ठरविण्याचा अधिकार प्रत्येकालाच असतो आणि जो तो आपल्या सोयीनुसार त्याचा वापर करीत असतो. त्याचाच प्रत्यय गुरूवारी महाराष्ट्र विधिमंडळात आला. खरे तर नागपूर सुधार प्रन्यासचे भूखंड प्रकरण व मुंबईतील एक तरूणी दिशा सालियन हिची कथित आत्महत्या यांचा काहीही संबंध नाही.पण विरोधी पक्षांनी नागपूर सुधार प्रन्यासच्या भूखंड आवंटन प्रकरणी जेव्हा मुख्यमंत्र्याना घेरण्याचा प्रयत्न करून विषय राजीनाम्याच्या मागणीपर्यंत नेला आणि मुख्यमंत्र्यांनी ते आवंटन रद्द केल्यानंतरही प्रकरण मिटण्याच्या स्थितीत दिसले नाही तेव्हा आक्रमण हाच बचावाचा सर्वोत्तम उपाय या रूढीचा सत्तापक्षाला वापर करावासा वाटला असेल तर ते त्याच्या रणनीतीच्या अधिकाराला साजेसेच म्हणावे लागेल. तसा सत्तापक्षाने या रणनीतीचा वापर बुधवारपासूनच सुरू केला आहे. विरोधी आमदार पायर्‍यांवर बसून मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करतात तर आपणही त्याना त्यांच्याच भाषेत उत्तर दिले पाहिजे असे सत्तापक्षाला वाटले आणि त्यांनी त्याचपध्दतीने पायर्‍यांवर बसून, फलक फडकावून प्रतिआंदोलन सुरू केले.
त्यासाठी त्याना गुरूवारी निमित्तही मिळाले. कारण बुधवारी लोकसभेत शिंदे गटाचे नेते राहुल शेवाळे यांनी दिशा सालियन प्रकरणाचा उल्लेख केला होता. त्यांच्या पक्षाच्या म्हणजे बाळासाहेबांची शिवसेनेच्या राज्यातील नेत्यानी त्याचा अचूक उल्लेख करून गुरूवारी त्या मुद्यावर विधानसभा गाजविली. या प्रकरणी झालेला प्रचंड गदारोळ तेव्हाच काही काळासाठी थांबला जेव्हा उपमुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्या प्रकरणाची एसआयटी चौकशी जाहीर केली दरम्यान परिषदेत ठाकरे गटाच्या मनीषा कायंदे यानी राहुल शेवाळे यांच्याविरूध्द एसआयटी चौकशीची मागणी केली. अर्थात त्यात बर्‍याच तांत्रिक अडचणी आहेत पण सत्तापक्षाने या निमित्ताने आपली आक्रमणाची रणनीती अधोरेखित करून टाकली.
या सर्व गदारोळात भूखंड प्रकरणातील मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी मात्र मागे पडल्यासारखे दिसते. कारण त्याप्रकरणी एकनाथ शिंदे यानी अतिशय तडफेने पावले उचलून आपल्या वादग्रस्त निर्णयाची समीक्षा केली व संबंधित आदेश रद्द करून सोळा प्लॉटधारकाना त्यांच्या प्लॉटचे आवंटनही करून टाकले. नासुप्रनेही मुख्यमंत्र्यांच्या त्या कारवाईची न्यायालयीन प्रक्रियेतून न्यायमूर्तीना माहिती दिली. आता त्या प्रकरणाची सुनावणी अकरा जानेवारीला आहे. त्यामुळे किमान तोपर्यंत तरी राजीनाम्याच्या मागणीला खिळ बसून शकते.
विधिमंडळात कोणता विषय कोणते व कसे वळण घेईल हे कुणीही सांगू शकत नाही. विशेषतः दोन्ही बाजू जेव्हा संघर्षाच्या पवित्र्यात असतात तेव्हा तर ते सांगणे अशक्यच असते. राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांच्या अधिवेशन संपेपर्यंत झालेल्या निलंबनाच्या कारवाईमुळे तेच स्पष्ट झाले.
– ल.त्र्यं.जोशी,
ज्येष्ठ पत्रकार, नागपूर ९६९९२४०६४८
