महात्मा गांधींच्या नावाचा सदैव जप करत तसेच पंडित जवाहरलाल नेहरूंचा धवल वारसा सांगत सत्ताधारी रालोआ सरकारवर सतत दुगाण्या झाडणाऱ्या काँग्रेस पक्षाचा दांभिक, ढोंगी आणि दुटप्पी चेहरा पुन्हा एकदा जनतेसमोर आला आहे. गेल्या चार दिवसांपासून संपूर्ण देशाच्या नजरा झारखंडकडे लागल्या आहेत.काँग्रेसचे झारखंडमधील राज्यसभा खासदार धीरज प्रसाद साहू यांच्या निवासस्थानावर आयकर खात्याची छापेमारी अद्याप सुरूच आहे. आतापर्यंत धीरज साहू यांच्या घरातून ३१० कोटींहून अधिक रोख रक्कम आणि सोन्या-चांदीने भरलेल्या तीन पिशव्या सापडल्या आहेत. आयकर विभाग ओडिशा आणि झारखंडमधील साहूंशी संबंधित अनेक ठिकाणांवर छापेमारी करीत आहे. ही कारवाई अद्याप सुरूच आहे. धीरज साहूची ही अतिप्रचंड संपत्ती मोजताना मशीनही बंद पडल्या. तरी या नोटा संपता संपत नव्हत्या.एवढ्या प्रचंड प्रमाणात रोख रक्कम व दागिने सापडूनही काँग्रेस पक्षाने साहू यांच्यावर कोणतीही कारवाई केलेली नाही.
‘मोहब्बत की दुकान’ सुरू करणारे काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी तर पक्ष खासदाराच्या या भ्रष्टाचाराविरुद्ध अद्याप तोंडातून ‘ब्र’ देखील काढलेला नाही. रोज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरुद्ध खोट्या आरोपांची राळ उडवून देणारे राहुल गांधी आता माध्यमांपासून पळ काढत आहेत. त्यांचे ‘राष्ट्रीय’ प्रवक्ते तोंडात मिठाची गुळणी धरून बसले आहेत. तर, टीव्ही वाहिन्यांवर भाजपावर जहरी व एकांगी टीका करणाऱ्या त्यांच्या प्रवक्त्यासुद्धा झारखंडचे प्रकरण समोर आल्यानंतर राजकीय चर्चेतून गायब झाल्या आहेत. माध्यमांपैकी त्यांना कोणी या विषयावर विचारलेच तर अक्षरश: चवताळत बेताल वक्तव्ये करीत आहेत. त्यामुळे त्यांचा तोल आणि ताल दोन्ही बिघडले आहे. वस्तुस्थिती ही आहे की, काँग्रेसला मोदी सरकारवर टीका करताना भ्रष्टाचाराविरुद्ध बोलण्याची अजिबात सोयच राहिलेली नाही.भ्रष्टाचार, कमिशनखोरी, लुबाडणूक, दलाली आणि लाचखोरी हाच काँग्रेसी सरकारांचा इतिहास राहिला आहे. भ्रष्टाचार व दलाली हे शब्द काँग्रेसवाल्यांना उच्चारतादेखील येणार नाहीत, असेच सध्याचे वातावरण आहे.
मध्यप्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगड येथील जबरदस्त पराभवामुळे आधीच राहुल गांधी हादरलेले आहेत. या पराभवामुळे त्यांची दातखीळच बसली आहे. या पराभवातून थोडे सावरत नाहीत तर झारखंड येथील काँग्रेसी खासदाराच्या घरात कोट्यवधी रुपयांच्या नोटा सापडल्या आणि राहुल गांधींसह वरिष्ठ काँग्रेस नेत्यांची पुन्हा पळापळ सुरू झाली. सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे भ्रष्टाचाराविरुद्ध देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा करणाऱ्या व मोदी सरकारला लोकसभा निवडणुकीत आव्हान देण्याची भाषा करणाऱ्या विरोधकांच्या इंडिया आघाडीतील सर्वच नेते झारखंड येथील प्रकाराविषयी बोलायला तयार नाहीत.‘विश्वप्रवक्ते’ आणि त्यांचे नेते कुठल्या बिळात लपून बसले आहेत माहीत नाही. शरद पवार, ममता बॅनर्जी, अरविंद केजरीवाल, फारुख अब्दुल्ला, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव ही सारी नेतेमंडळी आणि त्यांचे बगलबच्चे झारखंड प्रकरणी तोंड उघडायला तयार नाहीत. काही दिवसांपूर्वी बंगळुरूमध्ये काँग्रेसच्या एका निकटवर्तीयाच्याच घरी ४२ कोटींचे, तर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारमधील पार्थ चॅटर्जी यांच्या घरात ५० कोटींची रोकड व कोट्यवधींचे सोने सापडले होते.
अरविंद केजरीवाल यांचे साथीदार सत्येंद्र जैन यांच्याकडेही सोन्याची नाणी व कोट्यवधींची रोकड जप्त करण्यात आल्यावर केजरीवाल यांनीही मौन धारण करून भ्रष्टाचार लपविण्याची धडपड चालविली आहे. याउलट भाजपा नेत्यांच्या तोफांचा भडीमार कसा थांबवावा, हेच विरोधकांना कळेनासे झाले आहे. केंद्रातील मोदी सरकारवर धारदार टीका तर जाऊ द्याच; पण विरोधकांच्याच तलवारीची धार या झारखंड प्रकरणामुळे पार बोथट झाली आहे. इंडिया आघाडीत काँग्रेस हाच प्रमुख राष्ट्रीय पक्ष आहे. आघाडीतील तो मुख्य घटक आहे. त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीत काँंग्रेसच्या विजयावरच आघाडीचे जहाज तरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे काँग्रेसवरच या पक्षांची मदार अवलंबून आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. कुठल्याही परिस्थितीत मोदी सरकारला खाली खेचायचे व त्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद असे सर्व प्रकार हाताळायचे असाच काँग्रेसी नेत्यांचा पवित्रा आहे. त्यामुळे झारखंडच्या खासदाराकडे सापडलेली ही प्रचंड अवैध रक्कम आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीच्या ‘तयारी’चा तर एक भाग नाही ना, याची सखोल चौकशी झालीच पाहिजे. ‘पैसा आणि दारू’ या दोनच गोष्टी अशा आहेत की, ज्याच्या आधारावर वर्षानुवर्षे काँग्रेस निवडणुकीला प्रभावित करीत आली आहे.
वस्तुस्थिती हीच आहे की, स्वातंत्र्योत्तर अनेक दशके काँग्रेसने हेच तंत्र वापरून सत्ता भोगली. विद्यमान काँग्रेस खासदार धीरज साहू यांच्या कुटुंबाचा मुख्य व्यवसाय दारूशी संबंधित आहे. त्यांच्या कुटुंबातील बहुतांश दारू कंपन्या ओडिशात आहेत. दारूबंदीचा आग्रह धरणाऱ्या महात्मा गांधींच्या नावाचा जप काँग्रेस सतत करीत असते. तरीसुद्धा दारूचा व्यवसाय असलेल्या साहूला काँग्रेसकडून खासदारकी दिली जाते, हे येथे लक्षात घेतले पाहिजे. भाजपाला व केंद्र सरकारला सदैव नैतिकतेचे धडे देणाèया काँग्रेसने आधी आपले तोंड आरशात पाहिले पाहिजे. धीरज साहू हे राहुल गांधी यांच्या जवळचे असल्यानेच, ते तीन वेळा खासदार झाले आहेत. त्यामुळे त्यांचा काँग्रेसच्या सर्वोच्च नेतृत्वाशी संबंध आहे असा आरोप केला तर तो चुकीचा कसा ठरेल? तसेच काँग्रेस आणि हेमंत सोरेन यांच्या ‘ठगबंधन’ सरकारने ‘मनरेगा’, कोळसा खाण व्यवहार, अवैध खाण उत्खननातून तसेच ग्रामीण विकास निधीतून व जमीन घोटाळ्यातून जनतेच्या कोट्यवधींच्या पैशांवर डल्ला मारल्याचा आरोप होत आहे.या आरोपांवर काँग्रेस नेत्यांना सुसंगत उत्तरे देता आलेली नाहीत. आम्ही जेव्हा एक रुपया एखाद्या योजनेसाठी मंजूर करतो तेव्हा त्यातील १६ पैसेच शेवटच्या स्तरापर्यंत पोहोचतात, अशी स्पष्ट कबुली तत्कालीन काँग्रेसप्रणीत राजीव गांधी सरकारने दिली होती.
खुद्द त्यांचे सरकार बोफोर्सच्या भ्रष्टाचाराच्या चिखलात फसून बसले व नंतर लगेचच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस सरकारचा पराभव झाला. काँग्रेसला पुन्हा २००४ साली सत्ता मिळाली. पण संपुआच्या राजवटीत भ्रष्टाचाराची अखंड मालिकाच सुरू झाली. टूजी घोटाळ्याने तर संपुआचा वृक्ष उन्मळून पडला. पण तरीही काँग्रेसी नेत्यांच्या बोलण्यात कधीच भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याचा निर्धार व्यक्त झाला नाही. कारण सत्तेतून भ्रष्टाचाराचा पैसा व त्यातून पुन्हा सत्ता ही मालिका काँग्रेसनेच देशात सर्वप्रथम सुरू केली.याउलट केंद्रातील मोदी सरकार गेल्या ९ वर्षांपासून प्रशासकीय पातळीवरील भ्रष्टाचार निखंदून काढण्याचे कसोशीने प्रयत्न करीत आहे. पंतप्रधानांनी सीव्हीसी अर्थात केंद्रीय दक्षता आयोग आणि सीबीआय अर्थात केंद्रीय अन्वेषण संस्थेच्या संयुक्त परिषदेला मागे संबोधित करताना प्रशासकीय पातळीवरील भ्रष्टाचार निखंदून काढण्याचा निर्धार व्यक्त केला होता.
गेल्या ९-१० वर्षांत भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवणे शक्य आहे, असा विश्वास निर्माण करण्यात केंद्र सरकारला यश आले आहे. आज भ्रष्टाचारावर हल्ला करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती केंद्र सरकारमध्ये आहे आणि डिजिटल प्रणाली राबवून प्रशासकीय पातळीवर सातत्याने सुधारणादेखील केली जात आहे.‘नवभारतात नवोन्मेष, पुढाकार आणि अंमलबजावणीवर आमचा भर असून भ्रष्टाचार हा व्यवस्थेचा भाग आहे हे मान्य करायला आता नवा भारत तयार नाही. त्याला आपली प्रणाली पारदर्शक, प्रक्रिया कार्यक्षम आणि प्रशासन सुरळीत हवे आहेङ्क असे पंतप्रधानांनी केंद्रीय दक्षता आयोग व सीबीआयच्या संयुक्त परिषदेला संबोधित करताना म्हटले होते. याची प्रचीती आता येत असून नागरिकांनीही या लढाईत सरकारला साथ दिली पाहिजे.
