कृषी योजना सर्वसामान्य शेतकऱ्यांपर्यंत सहज उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी आधार कार्डसारखे ओळखपत्र जारी केले जाईल. यासाठी सरकार देशभरातील शेतकऱ्यांची नोंदणी करणार आहे. कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाची ही योजना 2,817 कोटी रुपयांच्या डिजिटल कृषी मिशनचा भाग आहे.
कृषी सचिव देवेश चतुर्वेदी यांनी सोमवारी आउटलुक-ॲग्रीटेक समिट आणि स्वराज पुरस्कारादरम्यान ही माहिती दिली. भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या सहकार्याने हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला असून, या योजनेअंतर्गत पुढील वर्षी मार्चपर्यंत पाच कोटी शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
हे विशेष ओळखपत्र किमान आधारभूत किंमत आणि किसान क्रेडिट कार्ड यांसारख्या योजनांसाठी अर्ज करताना पडताळणीची गुंतागुंत कमी करण्यात मदत करेल. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी 19 राज्यांनी सहमती दर्शवली आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशमध्ये एक पायलट प्रोजेक्ट यापूर्वीच राबविण्यात आला आहे.
या नवीन नोंदणीमुळे शेतकऱ्यांना विविध कृषी योजनांपर्यंत पोहोचणे सोपे होणार आहे. तसेच सरकारी योजना अत्यंत प्रभावीपणे राबविण्यास मदत होईल. एआय आधारित चॅटबॉक्ससारखे तंत्रज्ञानही शेतकऱ्यांसाठी विकसित केले जात आहे.
सध्या शेतकऱ्यांना कोणत्याही कृषी योजनेसाठी अर्ज करण्यापूर्वी प्रत्येक वेळी पडताळणी करावी लागते. यात केवळ खर्चच नाही तर काहींना त्रासालाही सामोरे जावे लागते. ही समस्या सोडवण्यासाठी सरकार शेतकऱ्यांच्या माहितीचे संकलन करणार आहे. दरम्यान शेतकऱ्यांना ही ओळखपत्रे देण्यासाठी देशभरात शिबिरे आयोजित केली जाणार आहेत.
