नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने आज जम्मू-काश्मिरातून कलम ३७० निष्प्रभ करण्याचा निर्णय कायम ठेवल्याने काश्मीर खोऱ्यात अनेक बदल होण्याचे संकेत घटनेच्या जाणकारांनी वर्तविले आहे. आता जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याची बहाली झाल्यानंतर स्थानिक विकासात वित्त आयोगाची महत्त्वाची भूमिका राहणार आहे.केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे घटनेतील कलम ३७० निष्प्रभ केले होते. त्यानंतर राज्याची जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभागणी करण्यात आली. यानंतर या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात एकूण २३ याचिका दाखल झाल्या होत्या. विविध सुनावणी पार पडल्यानंतर न्यायालयाने
सप्टेंबरमध्ये याचार वर्षांतील बदल वित्त आयोगाची असेल महत्त्वाची भूमिका
काश्मीर खोऱ्याला २०१९ आधी विशेष राज्याचा दर्जा असल्याने याठिकाणी राज्याबाहेरील लोकांना जमीन खरेदी करण्याची परवानगी नव्हती. विशेष दर्जा संपुष्टात आल्याने केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीर विकास अधिनियमात संशोधन करीत राज्याबाहेरील लोकांना शेतजमीन वगळता अन्य जमीन खरेदीस मान्यता दिली. २०१९ ते जून २०२२ या कालावधीत सार्वजनिक सेवांमध्ये २९ हजार ८०६ उमेदवारांची नियुक्ती केली. याशिवाय अनेक केंद्रीय योजना सुरू करण्यात आल्या. उल्लेखनीय म्हणजे, दोन एम्स निर्मितीची मंजुरी देण्यात आली.
संभाव्य बदल
विशेष राज्याचा दर्जा असल्यास राज्यपालांना मुख्यमंत्र्यांपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त होत असतात तर, पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळाल्यानंतर मुख्यमंत्री हा राज्याचा प्रमुख असतो आणि तोच मंत्रिमंडळाच्या मदतीने विकासाचे निर्णय घेत असतो. दरम्यान, आता केंद्र सरकारकडून मिळणारी आर्थिक मदत बंद होऊन त्याऐवजी सर्व प्रकारचा आर्थिक निधी वित्त आयोगाकडून मिळू शकेल. यावर राज्याला आपला विकास साधण्यास मदत होणार आहे.संदर्भातील निर्णय राखून ठेवला. आज सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने कलम ३७० संदर्भातील केंद्र सरकारचा निर्णय कायम ठेवला.
