18 जून 2023 रोजी खलिस्तानी मोस्ट वॉन्टेड अतिरेकी हरदीपसिंग निज्जरची हत्या झाली. आता या घटनेला जवळपास तीन महिने झालेले आहेत. तरीही एवढ्या दिवसानंतर हा मुद्दा आता कळीचा बनलेला आहे. कारण, कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी तेथील हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये भाषण करताना या हत्येमागे भारतीय एजंट असण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. वास्तविक पाहता ही हत्या झाल्यानंतर त्याचा तपास करणार्‍या संस्थेने कुठलेही ठोस पुरावे कॅनडा सरकारसमोर सादर केलेले नाही. फक्त तेथील खलिस्तानवादी जे अतिरेकी आहेत किंवा त्यांना समर्थन करणार्‍या ज्या संस्था आहेत त्यांनी सुरुवातीला अशा पद्धतीचा आरोप लावला होता. भारत सरकारने ज्या हरदीप सिंगला मोस्ट वॉन्टेड अतिरेक्यांच्या यादीमध्ये टाकले आणि त्याच्यावर दहा लाखांचे बक्षीस सुद्धा होते, असा आतंकवादी जस्टिन ट्रुडोला प्रिय वाटतो आहे. कारण, त्यांचे सरकार हे काठावरच्या बहुमताने निवडून आलेले सरकार आहे व त्यांना खलिस्तानवादी पार्टीचे समर्थन आहे. वास्तविक पाहता या हरदीपसिंगला 2015 मध्ये कॅनडाचे नागरिकत्व बहाल करण्यात आले, परंतु त्याच्या आधी भारत सरकारने 2014 मध्येच त्याला पकडण्याकरिता पकड वॉरंट काढलेला होता. हरदीपसिंग हा भारतामध्ये शिक्षा भोगलेला अतिरेकी होता. अशा अतिरेक्यांना कॅनडामध्ये प्रवेश मिळतो कसा? तोही खोट्या पारपत्रांवर. यावर कॅनडाने विचार करण्याची आवश्यकता आहे.
भारतासारख्या देशाने ज्याला अतिरेकी घोषित केलेले आहे, अशा माणसाला कॅनडा आपल्या देशाचे नागरिकत्व देतो यावरून कॅनडा हे अतिरेक्यांचे आश्रयस्थान झालेले आहे हे लक्षात येते. कॅनडामध्ये शिखांची मोठी संख्या आहे. 1984 मध्ये इंदिरा गांधींची हत्या झाली व त्याआधी ऑपरेशन ब्लू स्टार झाले होते. त्यावेळेस अतिरेक्यांची धरपकड करणे किंवा त्यांना यमसदनी पाठविणे लष्कराने व पोलिसांनी सुरू केलेले होते. या कारवाईला घाबरून अनेक अतिरेकी कॅनडामध्ये पळून गेले. कॅनडामध्ये राहणार्‍या खलिस्तानवादी मानसिकतेच्या लोकांनी यांना आपले समर्थन दिले व त्यांना आश्रय दिला. त्यामुळे कॅनडाचे खलिस्तानी प्रेम हे आता तयार झालेले नाही तर हे मागील 40 वर्षांपासून आहे, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. ज्यावेळेस या कॅनडामध्ये हिंदूंच्या मंदिरांवर हल्ले होतात त्यावेळेस कॅनडा सरकार काय करते? ज्यावेळेस भारतीय दूतावासावर खलिस्तानवादी समर्थक आक्रमण करतात त्यावेळेस कॅनडा सरकार काय करते? ज्यावेळेस इंदिरा गांधींच्या हत्येचे दृश्य असलेले वाहन कॅनडामध्ये फिरविले जाते त्यावेळेस कॅनडा सरकार काय करते? काही वर्षांपूर्वी याच कॅनडाच्या सरकारने जे वृत्त प्रकाशित केले होते त्यामध्ये त्यांनी खलिस्तानवादी चळवळीला कॅनडाकरिता धोकादायक असे संबोधले होते.
आज त्याच कॅनडा सरकारचे भारताशी संबंध दुरावले तरी चालेल, भारताशी चाललेल्या व्यापारामध्ये बाधा आली तरी चालेल परंतु आमचे सरकार वाचले पाहिजे, असे वर्तन सुरू आहे. खलिस्तान राज्यवादी नाराज होऊ नये अशा पद्धतीचा प्रयत्न जस्टिन ट्रुडो सरकार करीत आहे. परंतु, या सरकारने हे लक्षात घेतले पाहिजे की एकेकाळी पाकिस्तानसुद्धा असाच दहशतवाद्यांचा आश्रय केंद्र झालेला होता. हळूहळू त्याच पाकिस्तानमध्ये दहशतवादाचे पीक मोठ्या जोमाने येऊ लागले आणि बघता बघता त्याचे चटके पाकिस्तानलासुद्धा लागू लागले. आज पाकिस्तान दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. कॅनडा सुद्धा त्याच वाटेवर जात आहे. ज्यावेळेस भारतामध्ये कृषी कायदे आणण्यात आले त्यावेळेस शेतकर्‍यांच्या वेषातील काही आंदोलक हे दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करीत बसले. 26 जानेवारीच्या गणराज्याच्या दिवशी या आंदोलकांनी दिल्लीमध्ये आपला मोर्चा काढला. यातील काही आंदोलक हे लाल किल्ल्यावर चढले व तेथे त्यांनी तिरंगा ध्वज काढून त्या जागी खलिस्तानी झेंडा लावला होता. या गोष्टीला काही फार दिवस झालेले नाहीत. या शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा कॅनडामधील खलिस्तानवादी संघटनांचा होता. या शेतकरी आंदोलनाची टूलकिट (दशादर्शिका) बनविणारी ग्रेटा थनबर्ग हिने सुद्धा कॅनडाच्या भूमीचा उपयोग केला होता. नुकतीच सुख्खा दुनिके या खलिस्तानवादी अतिरेक्याची हत्या झाली. या हत्येची जबाबदारी बिष्णोई गँगने घेतलेली आहे.
सुरक्षा विभागाला संशय आहे की मादक पदार्थ आणि पैशाची देवघेव या विषयामुळे त्याची हत्या करण्यात आली असावी. बिष्णोई गँगने याची जबाबदारी घेतली म्हणून बरे, नाही तर कॅनडा सरकारने याच्यामध्येसुद्धा भारतीय सुरक्षा विभागांना दोषी धरले असते. खलिस्तानी अतिरेकी गुरुपतवंतसिंग पन्नू याने एक व्हिडीओ प्रसारित केला. त्यामध्ये त्याने कॅनडामध्ये राहणार्‍या हिंदूंना कॅनडा सोडून जाण्याची धमकी दिली आहे. यावरून आपल्या असे लक्षात येते की, कॅनडा सरकार हे भेदभावपूर्ण वागणूक तेथील हिंदूंना देत आहे. तेथे राहणार्‍या हिंदूंच्या जीवाला व मालमत्तेला खलिस्तानवाद्यांमुळे धोका निर्माण झालेला आहे. याचे कॅनडा सरकारला काही देणे-घेणे नाही. फक्त आपले सरकार वाचले पाहिजे त्यासाठी ते अतिरेकी विचारधारेचे समर्थन करीत आहे, हे आपल्या लक्षात येत आहे. याचाच एक भाग म्हणून त्यांनी कॅनडामध्ये राहणार्‍या भारतीय उच्चायुक्तांना देश सोडण्याचा आदेश दिला. भारताने सुद्धा त्याला प्रत्युत्तर म्हणून त्यांच्या एका उच्च अधिकार्‍याला देश सोडण्याचा आदेश दिला. त्याचप्रमाणे कॅनडामधून भारतात येणार्‍या लोकांच्या पारपत्रांना सध्या थांबविण्यात आलेले आहे. याचा फटका खलिस्तान समर्थक गायक शुभजित याला सुद्धा बसला.
कॅनडाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये तेथे राहणार्‍या हिंदूंचे खूप मोठे योगदान आहे. तेथे जेवढे विदेशी विद्यार्थी शिकतात त्यामध्ये लाखोंच्या संख्येमध्ये भारतीय विद्यार्थी तिथे शिकतात. या विद्यार्थ्यांनी सरकारला दिलेल्या पैशांचे योगदान सुद्धा खूप मोठे आहे. भारतीय संगणक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्या या कॅनडामध्ये काम करतात व तेथील लोकांना रोजगार देण्याचे कार्य सुद्धा त्यांनी केलेले आहे. कॅनडामधील अनेक कामे ही भारतीय डॉक्टर, इंजिनीअर यांच्या भरवशावरच चालतात. कॅनडासोबत भारताची व्यापारी देवाण-घेवाण सुद्धा खूप मोठी आहे. या सर्व गोष्टींना दुर्लक्षित करून जर फक्त आपले सरकार वाचविण्यासाठी जस्टिन ट्रुडो सरकार हे खलिस्तानवाद्यांना समर्थन देत असेल तर याचे भविष्यातील परिणाम काय होतील याचा विचार कॅनडा सरकारने करणे गरजेचे आहे. ते सुद्धा पाकिस्तानच्या मार्गाने प्रवास करीत आहे. जी आग ते भारतात लावू पाहत आहे, त्या आगीमुळे त्यांचा देश कधी होरपळून निघेल हे त्यांना सुद्धा कळणार नाही. हे त्यांनी लक्षात ठेवावे. कॅनडामध्ये राहणार्‍या शीख बांधवांनी खलिस्तानवाद्यांना कदापि समर्थन देऊ नये. भारतभूमी ही शीख गुरूंची भूमी आहे. भगतसिंगांसारख्या अनेक शीख क्रांतिकारकांनी भारताच्या स्वातंत्र्याकरिता आपले बलिदान दिलेले आहे. त्यांचे हे बलिदान संपूर्ण भारताकरिता होते, खलिस्तानकरिता नाही. त्यामुळे कॅनडामध्ये राहणार्‍या सर्वच भारतीयांनी खलिस्तानला विरोध व भारताला पाठिंबा हे धोरण ठेवणे आवश्यक आहे.
9552535813
(लेखक प्रसिद्ध वक्ते, सामाजिक व राजकीय विचारक आहेत.)
अमोल पुसदकर
