मुंबई : केंद्र सरकारने नुकत्याच सादर केलेल्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाचे भारतीय किसान संघाकडून स्वागत करण्यात आले आहे. “हा अर्थसंकल्प कृषी आणि शेतकऱ्यांसाठी अनुकूल आहे आणि संबंधित क्षेत्रांच्या हिताला चालना देणारा आहे. याशिवाय कृषी क्षेत्रासाठी ३२ नवीन वाण आणि बागायती पिकांच्या १०९ नवीन उच्च उत्पन्न देणाऱ्या जाती हवामानानुसार शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहेत, हे एक चांगले पाऊल आहे. त्यामुळे भारतीय किसान संघ या अर्थसंकल्पाचे स्वागत करतो.”, असे मत भारतीय किसान संघाचे अखिल भारतीय महामंत्री मोहिनी मोहन मिश्रा यांनी व्यक्त केले. अधिक उत्पादनाच्या नावाखाली जीएम पिकांना परवानगी दिल्यास शेतकरी संघटना त्याला विरोध करेल, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला आहे.
बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर्सबाबत बोलताना मोहिनी मोहन मिश्रा म्हणाले की, “नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी सरकारने एक कोटी शेतकऱ्यांना प्रमाणपत्र आणि ब्रँडिंगमध्ये मदत करून प्रोत्साहन देण्याचे सांगितले आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात दहा हजार बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर्स सुरू करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे, जी स्तुत्य आणि विषमुक्त शेतीच्या दिशेने सरकारचे एक अर्थपूर्ण पाऊल आहे.”
पुढे ते म्हणाले, “भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी क्लस्टर तयार करण्यासाठी आणि त्यांच्या उत्पादन, साठवणूक आणि विपणनासाठी विशेष मोहिमेअंतर्गत त्यांना कडधान्य आणि तेलबियांमध्ये स्वावलंबी बनवण्यासाठी धोरण आखण्यासाठी बजेटमध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. याचा फायदा लहान व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना होणार आहे. पाच राज्यांमध्ये जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड बनवणे आणि डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांद्वारे देशातील ४०० जिल्ह्यांमध्ये खरीप पिकांचे सर्वेक्षण करणे हे स्वागतार्ह पाऊल आहेत. अर्थसंकल्पात सरकारने कृषी क्षेत्राबरोबरच ग्रामीण भागाचा विकास आणि आदिवासी उन्नती ग्राम योजना जाहीर केली आहे. त्यामुळे दुर्गम भागात राहणाऱ्या आदिवासी कुटुंबांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे.”