दिल्ली दारू धोरण प्रकरणात अटक झाल्यापासून अरविंद केजरीवाल यांच्यावर मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार होण्यासाठी दबाव आणला जात आहे. आम आदमी पक्षाचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांना दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदावरून हटवण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेवर गुरुवारी दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी उच्च न्यायालयाने म्हटले की, न्यायालय राष्ट्रपती राजवटीचा आदेश देऊ शकत नाही. राष्ट्रपती राजवटीचा निर्णय उपराज्यपालांच्या शिफारशीवरच घेतला जाऊ शकतो. केजरीवाल यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेली ही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली.
सुनावणीदरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याच्या वकिलाला विचारले की, पदावर कायम राहण्यास काही कायदेशीर मनाई आहे का? या प्रकरणात न्यायालयीन हस्तक्षेपाची गरज नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. काही घटनात्मक बिघाड असल्यास, त्याची चौकशी नायब राज्यपालांकडून केली जाईल. राष्ट्रपती त्यांच्या शिफारशीनुसारच राष्ट्रपती राजवटीचे निर्णय घेतील. अशाप्रकारे केजरीवाल यांना मुख्यमंत्रिपदावरून हटवण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली आणि त्यावर कोणताही आदेश देण्यास नकार दिला.
दिल्लीत सुरू असलेल्या घडामोडींवर उपराज्यपालांचे विधान आम्ही वर्तमानपत्रात वाचले आहे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. हे संपूर्ण प्रकरण त्यांच्या निदर्शनास आले आहे. त्यांनी या प्रकरणात लक्ष घालावे. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने म्हटले की, न्यायालय राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचे आदेश देत नाही. याचिकेत करण्यात आलेल्या आरोपांवर आम्ही भाष्य करत नाही, मात्र हा मुद्दा असा नाही की त्यावर न्यायालयाने आदेश द्यावा.
