नवी दिल्ली : दिल्लीतील राजेंद्र नगर येथील कोचिंग इन्स्टिट्यूट प्रकरणाचा मुद्दा चांगलाच तापला आहे. याच इन्स्टिट्यूटच्या तळघरात पाणी साचून तीन विद्यार्थ्यांचा दुर्देवी मृत्यू झाल्याने दिल्लीत विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. दरम्यान, या प्रकरणावर सुनावणी करताना दिल्ली उच्च न्यायालयाने आता राज्यातील ‘आप’ सरकारच्या फुकटच्या राजकारणावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
दरम्यान, दिल्लीतील आम आदमी पार्टीचे सरकार सत्तेत असून सरकारच्या मुफ्तच्या राजकारणामुळे राज्यातील स्थितीचा बट्ट्याबोळ झाला आहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी मोफत वीज आणि पाणी देण्याचे आश्वासन देऊन निवडणुका जिंकत आहेत. प्रभारी सरन्यायाधीश मनमोहन आणि न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला ‘फ्रीबीज’ संस्कृतीमुळे पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी सरकारकडे पैसे नाहीत, असे म्हणत राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.
विशेष म्हणजे राज्यात पाणी आणि वीज मोफत मिळत असून सरकारच्या याच मोफत राजकारणाचा मोठा परिणाम पायाभूत सुविधांवर दिसून येत आहे. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, मुक्त राजकारणामुळे पायाभूत सुविधांसाठी पैसे नाहीत, असे सांगताना तीन विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूवर आप सरकारचे वाभाडे काढले आहेत. उच्च न्यायालयाडून महापालिका प्रशासनाने प्रकल्पांवर काम करण्यास सांगितले होते, परंतु ५ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बजेट असलेल्या प्रत्येक प्रकल्पाला स्थायी समितीची परवानगी आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
