लोकसभा निवडणुकीच्या मतदानादरम्यान पश्चिम बंगालमध्ये ममता सरकारला मोठा झटका बसला आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाने 2010 नंतर दिलेली सर्व ओबीसी प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. आता ते प्रमाणपत्र दाखवून कोणत्याही व्यक्तीला नोकरी मिळणार नाही. मात्र, ज्यांना आधीच नोकरी मिळाली आहे, त्यांना हा आदेश लागू होणार नाही.
कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तपोब्रत चक्रवर्ती आणि राजशेखर मंथर यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, 2011 पासून प्रशासन कोणतेही नियम न पाळता ओबीसी प्रमाणपत्र जारी करत आहे. अशा प्रकारे ओबीसी प्रमाणपत्र देणे घटनाबाह्य आहे. मागासवर्ग आयोगाच्या कोणत्याही सल्ल्याचे पालन न करता ही प्रमाणपत्रे देण्यात आली. त्यामुळे ही सर्व प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आली आहेत. हे प्रमाणपत्र यापुढे रोजगार लाभ मिळवण्यासाठी वैध राहणार नाही. मात्र, या कालावधीत जारी केलेल्या प्रमाणपत्राद्वारे रोजगार मिळवणाऱ्यांच्या रोजगाराला कोणताही धोका नसून तो पूर्वीसारखाच राहील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
All OBC certificates issued after 2010 in Bengal cancelled, Calcutta HC verdict
