जळगाव : जिल्ह्यातील हवामानावर आधारित फळपिक विमा योजना (अंबिया बहार 2022) अंतर्गत कमी व जास्त तापमानाच्या निकषानुसार पात्र विमाधारक शेतकऱ्यांची नुकसान भरपाई देण्यास पीक विमा कंपनी शेत्र पडताळणीच्या कारणाने नुकसान भरपाई अदा करण्यास टाळत होते. या अनुषगाने जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन विमा कंपनीस 10 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत नुकसान भरपाई द्यावी अन्यथा कायदेशीर कार्यवाहीस सामोरे जाण्याचा इशारा दिला होता. या अनुषंगाने मुख्य सांख्यिकी, कृषि आयुक्तलय, पुणे यांच्याकडे पाठपुरावा 53,951 शेतकऱ्यांना रक्कम रू.378 कोटी 30 लाखाची नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली. येत्या 5-6 दिवसात शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. याकरिता पात्र शेतकऱ्यांची कुठलीही फेरपडताळणी करण्यात येणार नाही. केळी उत्पादकांच्या दृष्टीने ही आनंदाची बातमी असल्याचे प्रतिपादन खासदार उन्मेश पाटील यांनी केले. नामदार गिरीश महाजन यांच्या सूचनेनुसार खासदार पाटील यांनी पाठपुरावा केला होता. तसेच उर्वरित 23881 शेतकरी अर्ज बाबत चा अहवाल पुढील कार्यवाहीसाठी राज्य सरकारला सादर केल्यानंतर याकरितादेखील ई पीक पाहणी पेरणी अहवाल अंतिम धरून त्यानुसार नुकसान भरपाई मिळविण्यासाठी पाठपुरावा करणार असल्याची माहिती खासदार उन्मेश पाटील यांनी दिली.
25 टक्के अग्रिम नुकसान भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत राज्य सरकारने लागू केलेल्या सर्वसमावेशक पीक विमा योजनेच्या निकष नुसार हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीत जळगाव जिल्ह्यातील 7 तालुक्यातील 27 महसूल मंडळे पात्र आहेत. यात अमळनेर तालुक्यातील अमळगाव, अमळनेर, भरवस, मारवड, नगाव, पतोंडा, शिरुड, वावडे, भडगाव तालुक्यातील भडगाव, कजगाव, कोळगाव, धरणगाव तालुक्यातील धरणगाव, सोनवद, चाळीसगाव तालुक्यातील चाळीसगाव, बहाळ, हातले, खडकी, मेहुणबारे, शिरसगाव, तळेगाव, यावल तालुक्यातील फैजपूर, भालोद, बामणोद, रावेर तालुक्यातील रावेर, खानापूर, निभोरे, मुक्ताईनगर तालुक्यातील अंतुर्ली या मंडळांचा समावेश आहे. याबाबत विमा कंपनीने घेतलेल्या आक्षेपाची सुनावणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पूर्ण झाली असून, सर्व आक्षेप हे फेटाळण्यात आलेले आहेत व सर्व पात्र महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना 25 टक्के अग्रीम रक्कम जमा होण्याचा मार्ग हा मोकळा झाल्याची माहितीही खासदार पाटील यांनी दिली.
