देशात रोजगारनिर्मितीस चालना मिळावी याकरिता केंद्र सरकारकडून अनुकूल धोरण तयार करण्यात येत आहे. याचाच सकारात्मक परिणाम देशात रोजगारनिर्मितीस होताना दिसून येत आहे. यंदाच्या बजेटमध्ये पायाभूत सुविधांसह स्टार्टअप्स वाढीसाठी विविध तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, केंद्रीय कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांनी राज्यसभेत यासंदर्भात नवा खुलासा केला आहे.
आर्थिक वर्ष २०१७-१८ ते २०२३-२४ या कालावधीत देशभरात १६.८३ कोटी नवीन रोजगार निर्माण झाल्याची माहिती केंद्रीय राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांनी राज्यसभेत दिली आहे. सन २०२० मध्ये कोविड नैसर्गिक आपत्तीत रोजगारात घट दिसून आली होती. लघु, मध्यम उद्योग क्षेत्रावर याचा परिणाम दिसून आला होता. परंतु, मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणांचा फायदा कोविडोत्तर काळात चांगला दिसून आला. वर्क फ्रॉम होम संकल्पनेच्या वातावरणात उद्योग क्षेत्रात नवीन रोजगार निर्माण व्हावेत याकरिता धोरणे आखण्यात आल्याचे पाहायला मिळाले.
आर्थिक वर्ष २०१७-१८ या काळात देशात रोजगारवृध्दीचा आकडा ४७.५ कोटी इतका होता. तर तोच आकडा मार्च २०२४ पर्यंत ६४.३३ कोटींवर गेला आहे. एकूणातच, या सहा वर्षांच्या कालावधीत देशातील एकूण रोजगारामध्ये ३५ टक्के वाढ झाली आहे, असे राज्यमंत्री करंदलाजे यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तरात सांगितले. तर दुसरीकडे, केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी देशभरातील रोजगारस्थितीवर भाष्य केले आहे. २०१७-१८ आर्थिक वर्षात श्रमशक्तीचा सहभाग वाढला असून ३८ टक्क्यांवरून ४४ टक्क्यांवर पोहोचला आहे.
रोजगारात घट झाल्याबद्दल काळजी करण्याची गरज नसून आगामी काळात देशातील बेरोजगारीचा दर ३ टक्क्यांच्या खाली येईल, असा अंदाज केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी लोकसभेत व्यक्त केला आहे. त्याचबरोबर, याच काळात नोकरी करणाऱ्यांचे प्रमाण ३१ टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. त्यामुळे आता देशात विविध क्षेत्रात नोकरी करणाऱ्यांची लोकसंख्या ४० टक्के इतकी नोंदविण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे सध्या देशात बेरोजगारीचा दर ३.२ टक्के इतका आहे. आगामी काळात यात घट होईल, यात मागील काळात म्हणजेच २०१७-१८ आर्थिक वर्षांपासून आजतागायत ६ टक्क्यांवरून खाली आले आहे. या सकारात्मक बदलाचे कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये रोजगार निर्मिती झाली आहे, असेही मांडविया यांनी सांगितले.
दि. २३ जुलै रोजी सादर करण्यात आलेला यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्पात स्टार्टअप्स सारख्या उद्योगाभिमुख योजनांना प्रोत्साहन देण्याकरिता सरकारने विशेष तरतूदी केल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या रोजगारनिर्मितीस पूरक तीन प्रमुख योजना जाहीर झाल्यानंतर ईपीएफओ नोंदणी करणाऱ्या नवीन नोकरदारांना अतिरिक्त भत्ता दिला जाणार आहे. त्याचबरोबर, मॉडेल स्किल लोन स्कीममध्ये सुधारणा करण्यात आली असून ७.५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाची परवानगी देण्यात आली. या सर्वांचा सकारात्मक परिणाम पुढील काळात देशभरातील रोजगारनिर्मितीवर होताना दिसून येणार आहे.
