जळगाव : शेतकऱ्यांना शाश्वत भावाची हमी नाही. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी शेतीपूरक उद्योगांना प्राधान्य द्यायला हवे. शेतमालावर आधारीत उद्योगाला चालना देण्याची गरज आहे. केळीच्या खोडापासून कापड तयार करण्याचा कारखाना सुरू होत आहे. जळगाव शहरात 700 कोटींच्या निधीतून देशात कुठेही नाही, असे सर्व पॅथीचे एकाच ठिकाणी मेडिकल हब उभारण्यात येत असल्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले. महेश प्रगती मंडळ सभागृहात रविवारी आयोजित खान्देश विकास मंथन कार्यक्रमात ते बोलत होते.
व्यासपीठावर ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित, ना.अनिल पाटील, केशवस्मृती प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष भरतदादा अमळकर, ‘जिंदा’चे अध्यक्ष रवींद्र लढ्ढा, रा. स्व.संघाचे क्षेत्रप्रमुख अतुल लिमये, नंदुरबार जिल्हा विकास कौन्सीलचे संयोजक गजानन डांगे, विवेक पार्क फाऊंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पोहनेरकर, उद्योजक रजनीकांत कोठारी, खान्देश उद्योग प्रबोधिनीचे अध्यक्ष हर्षल विभांडिक, बाळासाहेब चौधरी आदी उपस्थित होते.
पार्क, जळगाव जिल्हा इंडस्ट्रीज असोसिएशन, केशवस्मृती प्रतिष्ठान, जिल्हा विकास कौन्सील नंदुरबार, खानदेश उद्योग प्रबोधिनी यांच्या संयुक्त विद्यमाने या चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते.
ना.महाजन म्हणाले की, उद्योग एमआयडीसीत आले. उद्योगासाठी पाणी, वीज, वाहतुकीची व्यवस्था महत्वाची आहे. उद्योगासाठी वाघूर प्रकल्पातून पाणी आणले गेले. जामनेरला 2 हजार एकर जागा दिली आहे. विमान, रेल्वेचे विषय सोडविण्यात येतील. वाघूर, वरखेडे, शेळगाव प्रकल्प मार्गी लागले आहेत. पाण्याची पातळी खालावत आहे. हजारो फुटावर पाणी लागत नाही. त्यासाठी मेगा रिचार्ज हा अभिनव प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. त्यासाठी दीड हजार कोटींची योजना राबविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. विविध क्षेत्रात संशोधन झाले पाहिजे. टाकाऊपासून टिकाऊ वस्तू तयार होत आहेत. शेततळ्याच्या माध्यमातून मत्स शेतीकडे शेतकऱ्यांनी वळले पाहिजे. तरूणांनी व्यसन सोडायला हवेत. जिल्ह्यातील खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी मेहरूण परिसरात 250 कोटींतून 35 एकरात क्रिडांगण साकारण्यात येणार असल्याचे ना.गिरीश महाजन यांनी सांगितले.
विद्यार्थ्यांची गळती रोखण्यासाठी भाषेप्रमाणे शिक्षण : ना. डॉ.गावित
आदिवासी भागात अडचणी आहेत. आदिवासीची सुरूवात शिक्षणापासून आहे. वेगवेगळ्या भागात भिन्न भाषा बोलल्या जातात. भाषेप्रमाणे शिक्षण देण्याची गरज आहे. त्यासाठी पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून यात बदल करण्यात येणार आहे. परिणामी अकरावी, बारावीपासून विद्यार्थ्यांचे गळतीचे प्रमाण वाढत असल्याचे ना.डॉ.विजयकुमार गावित यांनी सांगितले. खान्देश विकास मंथनने नंदुरबार जिल्ह्यातील विविध समस्या समोर ठेवल्या आहेत. त्या समस्या निवारण करण्याचा प्रयत्न करू. विद्यार्थ्यांचे गळतीचे प्रमाण थांबविण्यासाठी वसतीगृहे सुरू केली आहेत.
आईवडिल मजुरीसाठी गेले की तिकडे मुलांना घेऊन जातात. यासाठी वषर्भरात यासाठी 200 प्रकल्प राबविण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.स्थलांतर थांबले तर विद्यार्थ्यांचे शाळेतील गळतीचे प्रमाण आपोआप कमी होईल. त्याअनुषंगाने डिसेंबरमध्ये हॉस्टेल बांधण्यास परवानगी देण्यात येणार असून विद्यापीठातही 250 मुलांमुलींना राहण्यासाठी वसतीगृहाची परवानगी देण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात 97 ग्रामपंचायतींचे बांधकाम होत आहे. आदिवासी भागातील विद्यार्थी शरिराने काटक असतात. त्यांच्यासाठी स्पोर्ट अकॅडमी आश्रमशाळेत सुरू करण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. भविष्यात नंदुरबार जिल्ह्यात आदिवासी ॲकॅडमी साकारण्यात येणार असल्याचे ना.डॉ.गावित यांनी सांगितले.
नंदुरबार जिल्ह्यात बॅंकांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे खातेदारांचे व्यवहारासाठी अडचणीचे होत आहे. त्यासाठी जिल्ह्यात राष्ट्रीयकृत बँकेच्या 17 शाखा सुरू करण्यात येणार असल्याचे ना.डॉ.गावित यांनी सांगितले. नंदुरबार जिल्ह्यात सर्व आदिवासी शाळांमध्ये सिकलसेल, थॅलेमिसीयाच्या सवेक्षण हाती घेण्यात येणार असून त्यापार्श्वभुमीवर विद्यार्थ्यांची तपासणी करायची आहे. आश्रमशाळांमधील वसतीगृहात सेट्रल किचन सुरू केले आहे. यावर्षी 120 मॉडेल शाळा साकारण्यात येणार आहे. त्यासाठी शिक्षकांची परिक्षा घेण्यात येणार आहे. शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी हे उपक्रम राबविण्यात येणार असल्याचे ना.डॉ.गावित यांनी सांगितले.
खान्देश विकास मंथन कार्यक्रमात दीड तासाची दोन चर्चासत्रे पार पडली. त्यात पहिल्या सत्रात खान्देश म्हणून सध्याच्या स्थितीत राज्याच्या धोरणामध्ये काय बदल करायला हवे यावर चर्चा झाली. दुसऱ्या सत्रात हवे असलेले बदल यावर संवादात्मक चर्चा झाली. शिक्षण, आरोग्य, कृषी, पाणी, जलसंवर्धन, पर्यावरण, पर्यटन, उद्योग, सेवाकार्य, कला, साहित्य, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आदी विषयावर तज्ज्ञांनी चर्चासत्रात विचार मांडले. खासदार उन्मेश पाटील, आमदार सुरेश भोळे, रा.स्व.संघाचे स्वप्निल चामणीकर, भारतीय किसान संघाचे जिल्हामंत्री डॉ.दीपक पाटील, जिल्हाध्यक्ष वैभव महाजन यांच्यासह जळगाव, धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यातील विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.
पोषण आहारात केळीचा समावेश करणार
जळगाव जिल्ह्यात केळीचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होते. मात्र शेतकऱ्यांना भाव मिळण्याची शाश्वती नाही. राज्यभरातील शाळांमध्ये पोषण आहारात केळीचा सामावेश केल्यास महिन्याला साडे दहा हजार टन केळी लागणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या केळीला मागणी वाढून त्यांच्या उत्पादनात वाढ होणार आहे. त्यासाठी मंत्रालयात पाठपुरावा सुरू असल्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी सांगितले.
