बीआरएस प्रमुख आणि तेलंगणाचे माजी मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांना निवडणूक आयोगाने ४८ तासांच्या प्रचारावर बंदी घातली आहे. आचारसंहितेचा भंग झाल्याने निवडणूक आयोगाने हा निर्णय घेतला आहे. निवडणूक प्रचारासंदर्भात त्यांच्यावर ही बंदी बुधवारपासून (१ मे) सुरू होणार आहे. काँग्रेस नेते जी निरंजन यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे मतदान पॅनेलने कठोर कारवाई केली, ज्यामध्ये बीआरएस नेत्यावर पक्षाविरुद्ध आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याचा आरोप होता.
निवडणूक आयोगाने केसीआर यांना 5 एप्रिल 2024 रोजी सिरिल्ला येथे दिलेल्या वादग्रस्त विधानाबद्दल फटकारले. घटनेच्या कलम 324 चा हवाला देत आयोगाने के चंद्रशेखर राव यांना 1 मे 2024 रोजी रात्री 8 वाजल्यापासून 48 तासांसाठी कोणतीही जाहीर सभा, सार्वजनिक मिरवणूक, सार्वजनिक रॅली, कार्यक्रम आणि मुलाखती, मीडिया (इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट, सोशल मीडिया) घेण्यास मनाई केली आहे. जाहीर भाषण देणे बंद केले.
निवडणूक आयोगाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, तेलंगणाच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्याने 9 एप्रिल 2024 रोजी तक्रारीचा अहवाल पाठवला होता. तेलंगणाचे माजी मुख्यमंत्री केसीआर यांना काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या विरोधात केलेल्या आक्षेपार्ह विधानासाठी निवडणूक आयोगाने दोषी ठरवले. निवडणूक आयोगाने यापूर्वी केसीआर यांना कथित टिप्पण्यांवरून कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. मात्र, 23 एप्रिल रोजी नोटीसला उत्तर देताना माजी मुख्यमंत्र्यांनी आपल्यावरील आरोप फेटाळून लावले होते.
बीआरएस अध्यक्ष केसीआर यांनी असा दावा केला की काँग्रेसने त्यांच्या पत्रकार परिषदेत जे काही बोलले त्याचा विपर्यास केला. माजी मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांनी मागील निवडणुकीतही आचारसंहितेचा भंग केल्याचे निवडणूक आयोगाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
केसीआर यांनी हिंसाचाराची धमकी दिली आणि सांगितले की जर काँग्रेस नेत्यांनी धानाला प्रति क्विंटल 500 रुपये बोनस दिला नाही तर त्यांचे गळे चिरले जातील. यापूर्वी, मे 2019 मध्ये करीमनगरमधील घटना आणि नोव्हेंबर 2023 मध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान बांसवाडा येथे दिलेल्या भाषणाबाबत KCR यांना नोटीस बजावण्यात आली होती.
