---Advertisement---
India’s Fiscal Deficit : आर्थिक वर्ष 2023-24 च्या पहिल्या 11 महिन्यांत, एप्रिल ते फेब्रुवारी या कालावधीत वित्तीय तूट 15.01 लाख कोटी रुपये आहे, जी संपूर्ण वर्षासाठी निर्धारित लक्ष्याच्या 86.5 टक्के आहे. गेल्या आर्थिक वर्ष 2022-23 च्या याच कालावधीत वित्तीय तूट 14.53 लाख कोटी रुपये होती.
कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स (CGA) ने गुरुवार, 28 मार्च 2024 रोजी एप्रिल ते फेब्रुवारी या कालावधीतील वित्तीय तूट डेटा जारी केला आहे. या आकडेवारीनुसार, चालू आर्थिक वर्षात 29 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत भारत सरकारचा एकूण खर्च 37.47 लाख कोटी रुपये आहे, जो मागील वर्षी याच कालावधीत 34.94 लाख कोटी रुपये होता. भांडवली खर्चाच्या आघाडीवर, सरकारने एप्रिल ते फेब्रुवारीपर्यंत 8.05 लाख कोटी रुपये खर्च केले आहेत, जे 2023-24 मधील एकूण 10 लाख कोटी रुपयांच्या लक्ष्याच्या 84.8 टक्के आहे. यापूर्वी आर्थिक वर्षात सरकारने भांडवली खर्चावर 5.90 लाख कोटी रुपये खर्च केले होते.
आकडेवारीनुसार, एप्रिल ते फेब्रुवारी दरम्यान सरकारला करांच्या माध्यमातून मिळालेला महसूल 18.5 लाख कोटी रुपये आहे, जो एकूण उद्दिष्टाच्या 79.6 टक्के आहे. यापूर्वी, एप्रिल ते फेब्रुवारी या आर्थिक वर्षात एकूण 17.32 लाख कोटी रुपयांचे संकलन होते. एप्रिल ते फेब्रुवारी या कालावधीत सरकारची एकूण प्राप्ती 22.5 लाख कोटी रुपये आहे, जी एकूण उद्दिष्टाच्या 81.5 टक्के आहे. या कालावधीत सरकारचा गैर-कर महसूल 3.6 लाख कोटी रुपये आहे, जो एकूण उद्दिष्टाच्या 95.9 टक्के आहे. सरकारच्या प्राप्ती आणि एकूण खर्चामध्ये 7.32 लाख कोटी रुपयांची तफावत आहे, जी संपूर्ण वर्षाच्या उद्दिष्टाच्या 87 टक्के आहे.
1 फेब्रुवारी 2024 रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, सरकारने 2023-24 मध्ये वित्तीय तूट जीडीपीच्या 5.8 टक्के ठेवण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे आणि पुढील आर्थिक वर्षात ती 5.1 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
