‘फादर असो वा मौलवी कोणत्याही धर्मगुरुला जबरदस्तीने धर्मांतर करण्याचा अधिकार नाही. जर कोणी खोटे बोलून, फसवणूक करून, अवाजवी प्रभावाने, जबरदस्तीने आणि प्रलोभनेने असे केले तर त्याला उत्तर प्रदेश धर्मांतर विरोधी कायद्यांतर्गत जबाबदार धरले जाईल.’, अशी स्पष्ट भूमिका घेत सक्तीच्या धर्मांतराच्या प्रकरणांवर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने चांगलेच ताशेरे ओढले आहे. या टिप्पणीसह, न्यायमूर्ती रोहित रंजन अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने मौलाना मोहम्मद शान आलम यांचा जामीन अर्जही फेटाळला.
मोहम्मद शान आलम याने जामिनासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आरोपीवर मुलीचे जबरदस्तीने धर्मांतर करून तिचे लग्न लावून दिल्याचा आरोप आहे. वकिलाने युक्तिवाद केला की याचिकाकर्त्याने मुलीचे लग्न मार्च २०२४ मध्येच केले होते. त्याचवेळी अतिरिक्त सरकारी वकिलांनी जामिनाला विरोध केला. मौलानाने तिला धर्मांतर करण्यास भाग पाडले, असे पीडितेने आपल्या जबानीत म्हटले आहे.
न्यायालय म्हणाले, देशाच्या संविधानाने प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या धर्माचे पालन आणि प्रचार करण्याचा मूलभूत अधिकार दिला आहे. संविधानाने सर्व व्यक्तींना धार्मिक स्वातंत्र्याची हमी दिली आहे, जी भारतातील सामाजिक सौहार्द आणि भावना प्रतिबिंबित करते. राज्यघटनेनुसार कोणताही राज्यधर्म नाही. राज्यापुढे सर्व धर्म समान आहेत. तथापि, अलीकडच्या काळात, निष्पाप लोकांचे अवाजवी प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन किंवा फसवणूक करून धर्मांतरित झाल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. बेकायदेशीर धार्मिक परिवर्तन प्रतिबंध कायदा २०२१ अंतर्गत आरोपी जबाबदार आहे. त्यामुळे पीडितेचे म्हणणे लक्षात घेऊन न्यायालयाने आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळला.
