नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने भारतात आलेल्या पश्चिम पाकिस्तान निर्वासितांच्या केंद्रशासित प्रदेशातील जमिनीवर मालकी हक्क दिले आहेत. कलम ३७० संपुष्टात आणण्याच्या पाचव्या वर्षपूर्तीपूर्वीच हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जम्मू – काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या प्रशासकीय परिषदेच्या बैठकीत पश्चिम पाकिस्तानातून येणाऱ्या निर्वासितांना सरकारी जमिनीचे मालकी हक्क देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
यासोबतच १९६५ सालच्या विस्थापितांनाही मालकी हक्क देण्यात आला आहे. प्रशासन १९६५ च्या विस्थापितांना १९४७ आणि १९७१ च्या विस्थापितांप्रमाणे सुविधा देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. दिलेल्या अधिकारांचा गैरवापर होणार नाही याची दक्षता महसूल विभाग घेईल, असेही यावेळी ठरले. विशेषत: सरकारी जमिनीच्या वहिवाटीच्या प्रकरणांमध्ये त्याची काळजी घेतली जाईल, असाही निर्णय बैठकीत घेण्यात आला आहे.
प्रशासनाच्या या निर्णयाचा हजारो कुटुंबांना फायदा होणार आहे. हे लोक गेली अनेक दशके मालकी हक्काची मागणी करत होते. सरकारच्या या निर्णयामुळे त्यांना आता पाकव्याप्त जम्मू-काश्मीरमधील विस्थापित लोकांप्रमाणेच सुविधा मिळू शकणार आहेत. प्रशासकीय परिषदेच्या बैठकीत सल्लागार राजीव राय भटनागर, मुख्य सचिव अटल दुल्लू आणि लेफ्टनंट गव्हर्नरचे प्रधान सचिव डॉ. मनदीप भंडारी उपस्थित होते.
५ हजार ७६४ कुटुंबे, ४६ हजार ६६६ कनाल जमिनीचे वाटप
सरकारी कागदपत्रांनुसार १९४७ मध्ये देशाच्या फाळणीनंतर कुटुंबे पश्चिम पाकिस्तानच्या अनेक भागातून स्थलांतरित होऊन जम्मू विभागात विविध ठिकाणी स्थायिक झाली होती. ते जम्मूतील आरएस पुरा भागात बडियाल काजिया, जंगललाड, कुतुब निजाम, चौहाला आदी भागात राहतात. यासोबतच खौरमध्येही त्यांची लोकसंख्या आहे. त्यांना १९६४ मध्ये ४६ हजार ६६६ कनाल (२.३७ कोटी चौरस फूट) राज्य सरकारी जमीन देण्यात आली.
