जळगाव : राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने ‘एनसीएसटी)’ने जळगावचे जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांना समन्स बजावले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी येत्या तीन फेब्रुवारीला आयोगाच्या मुख्यालयात हजर व्हावे, असे आयोगाने समन्समध्ये म्हटले आहे. खासगी कंपन्यांनी स्थानिक आदिवासींकडून बेकायदेशीरपणे जमीन खरेदी केल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणात १८४ एकर जमिनीची छाननी करण्यात येत आहे. या प्रकरणी आदेश देऊनही जिल्हाधिकाऱ्यांनी कुठलाही कृती आराखडा सादर न केल्याने त्यांना समन्स बजावण्यात आले आहे.
मिळालेली माहिती अशी की, तक्रारदाराने खाजगी कंपनीवर गंभीर आरोप केले होते. आदिवासींच्या जमिनी बेकायदेशीरपणे खाजगी कंपनीने खरेदी केल्या असल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला होता. एकूण 184 एकर जमीन छाननी करण्यात आली होती. याप्रकरणी जळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना गेल्यावर्षी ६ डिसेंबर (६-१२-२०२२)रोजी नोटीस बजावण्यात आली होती. यामध्ये १४ दिवसात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश त्यांना देण्यात आले होते. मात्र प्रशासनाकडून या नोटीसला अद्याप कुठलाही प्रतिसाद देण्यात आलेला नसल्याने आयोगाने जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांना समन्स बजावले आहे.
आदिवासींना नोकरीचे जास्तीच्या पैशाचे आणि दुसऱ्या ठिकाणी जमीन देण्याचे अमिश दाखवून जमिनी विकत घेतल्या आल्या असल्याचे तक्रारदाराने तक्रारीत म्हटले आहे. जवळपास 30 आदिवासींना दिलेले आश्वासन कंपन्या पाळत नाही.
आता अश्या आदिवासींना त्यांच्या जमिनीवर शेती ही करता येत नाही. अशा जमिनी या अधिवाशांना दिले गेले असल्याने त्यांना वाऱ्यावर सोडण्यात आले आहे अशावेळी या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली पाहिजे असे राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगात केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील शिरसोली गावात गेल्या कित्येक दशकांपासून भिल समाजातील नागरिक अवैधरित्या राहत आहेत. 2009 मध्ये काही जणांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे महसूल व वनखात्याकडे अर्ज करून जमीन विक्रीसाठी मंजुरी मागितली होती. या प्रकरणी कुठलाही पातळीवर अधिकाऱ्यांनी तपासणी केली नाही. किंबहुना कोणतेही पडताळणी देखील केली नाही. या जमिनीच्या विक्रीला मंजुरी दिली. आता ही जमीन खाजगी कंपन्यांना विकण्यात आली आहे.
