जळगाव : भारत सरकारकडून स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त भारताला सन 2047 पर्यंत “विकसित भारत 2047” करण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. यादृष्टीने महाराष्ट्र राज्याची अर्थव्यवस्था 2027 पर्यंत 1 ट्रिलियन डॉलर, 2037 पर्यंत 2.5 ट्रिलियन डॉलर व 2047 पर्यंत 3.5 ट्रिलियन डॉलर करण्याचे आहे. यासाठी विकासाचे केंद्र म्हणून जिल्ह्यावर लक्ष केंद्रित करावयाचे आहे. या दृष्टीने कवियत्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ यांच्याबरोबर जिल्हा प्रशासनाने हा विकास आराखडा करण्यासाठी करार केला होता. तो विकास आराखडा आज जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी सादर करण्यात आला.
यावेळी कवियत्रि बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाचे डॉ अनिल डोंगरे,डॉ राजेश जवळेकर, डॉ उज्ज्वल पाटील,डॉ आर आर चव्हाण, प्रा. मनोज पाटील आणि जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय शिंदे, सल्लागार शशी मराठे उपस्थित होते.
अत्यंत सूक्ष्म अभ्यास करून विकास आराखडा
कवियत्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ यांच्यासोबत ऑक्टोबर मध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला होता. सदर आराखडा तयार करत असताना विविध विभागातील शासकीय, निमशासकीय व खाजगी भागधारकांसोबत वेळोवेळी बैठका घेऊन चर्चा केली. त्या चर्चेत विकासासाठी आवश्यक कृषी व कृषी संलग्न उपक्रम याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली व त्याचा आराखडा तयार करण्यात आला. या विकास आराखड्यात जिल्ह्याच्या उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी विविध उपाय योजना सुचविण्यात आल्या आहेत. यात डिस्ट्रिक्ट एक्स्पोर्ट डॉक्युमेंटेशन सेल, जळगाव अलाईड इंडस्ट्री प्रमोशन सेल, या सारख्या उपाययोजना सुचविल्या आहेत. या उपाययोजनांमुळे जिल्ह्यात रोजगार निर्मिती होऊन विकासाकडे वाटचाल होईल.
हा विकास आराखडा बनवताना विद्यापीठाचे कुलगुरू, कुलसचिव यांचे मार्गदर्शन लाभल्याचे तज्ञ प्राध्यापकांनी यावेळी सांगितले.
कोणत्या गोष्टीवर द्यावा लागेल भर?
▪पायाभूत सुविधांचा विकास करणे
▪निर्यात वाढीसाठी लागणाऱ्या आवश्यक सोई सुविधा तयार करणे.
▪वेळोवेळी राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बाजार संशोधन आणि विश्लेषण करणे
▪सरकारी संस्थांच्या सहकार्याने
वाहतूकदारांसाठी आंतर जिल्हा नेटवर्क सुविधा केंद्र निर्माण करणे
▪जळगाव संलग्न उद्योगांना प्रोत्साहन क्षेत्र निर्माण करणे
▪जळगाव अन्न प्रक्रिया (Food Processing) व जतन कक्ष (Storage) निर्माण करणे
▪प्रभावी पाणी व्यवस्थापन
मृद व जलसंधारणासाठी पिकांचे फेरपालट / विविधीकरण (Diversification)
▪ कृषी संबंधित सूक्ष्म व लघु उद्योगांना चालना देणे बाबत उपाययोजना
▪शेतीच्या यांत्रिकीकरणावर भर
▪माती, पाणी आणि अन्न चाचणी सुविधा निर्माण करणे
▪पशुसंवर्धनात गुणवत्ता पूर्ण वाढ
▪शेती व्यवसाय शाश्वत करण्यासाठी प्रयत्न
▪जळगाव जिल्हा निर्यात वृद्धी
या सर्व बाबी या आराखड्यात विस्ताराणे मांडण्यात आल्या आहेत. हा अहवाल आता जिल्हा प्रशासनाकडे आला असून पुढील कार्यवाही तात्काळ करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिली.
