मिनी मंत्रालय अशी ओळख जिल्हा नियोजन समितीची असते. याचे कारण अनेक विकास कामांचा उगम या विभागाच्या माध्यमातून होत असतो. अगदी आठवणीत राहतील अशी कामे या विभागाच्या माध्यमातून केली जातात. त्यामुळे राजकीय नेते मंडळींचा या विभागाकडून प्राप्त होणार्‍या निधीवर डोळा असतो. जास्तीत जास्त आपल्या कार्यक्षेत्रात कसा मिळेल याचे प्रयत्न अनेकांकडून केले जातात. राज्यात सरकारचे खान्देपालट झाल्यानंतर सत्तेत आलेल्या भाजप व शिवसेना शिंदे गटाने पूर्वीच्या सरकारने जाताजाता घाईघाईत घेतलेल्या निर्णयांना स्थगिती दिली. त्यात जिल्हा नियोजन समितीतील कामांचाही समावेश होता. सत्तेत आलेल्या नव्या सरकारने पालकमंत्र्यांच्या नियुक्ती जाहीर करण्यास वेळ लावला. त्याचे कारण काहीही असले तरी त्याचे परिणाम मात्र जिल्ह्यांमध्ये उमटले. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून सुमारे 500 ते 600 कोटींची कामे दरवर्षी होत असतात. मात्र जवळपास तीन महिने नवे पालकमंत्री निवड न झाल्याने जिल्हा नियोजन समितीची बैठक होऊ शकली नाही व पूर्वीच्या कामांना स्थगिती मिळाल्याने ती कामेही ठप्प झाली. हीच परिस्थिती महापालिकेच्या बाबतीतही असते. महापालिकेलाही विकास कामांसाठी कोट्यवधीचा निधी शासनाकडून मिळत असतो. या दोन्ही विभागांमध्ये प्राप्त निधी वेळत वापरात न आल्यास तो बर्‍याच वेळेस पुन्हा शासन दप्तरी जमा होतो. जळगाव जिल्हा नियोजन समितीचा विचार करता स्थगितीमुळे कोट्यवधीचा निधी अखर्चित होता.
सुदैवाने आता ही स्थगिती उठवण्यात आली आहे. त्यामुळे विकास कामांच्या वाटेतील एक अडथळा दूर झाला आहे. आता दुसरा अडथळा म्हणजे शासकीय अधिकार्‍यांमधील कामे करण्याबाबतची उदासिनता. कामे शोधा, त्याचे अंदाजपत्रक तयार करा, त्याला मंजुरी मिळवा, ठेकेदारीतील वाद, पदाधिकार्‍यांकडून होणारी विशिष्ठ कामांची मागणी या बाबींना कंटाळून अधिकारी कामांचे प्रस्ताव सादर करण्यात वेळकाढू धोरण अवलंबितात. त्यामुळे पैसा हाती असताना कामे होऊ शकत नाही. याला जबाबदार अधिकारी व लोकप्रतिनिधी हेच असतात. कार्यकर्ते पोसण्यासाठी त्यांच्या नावाने ठेके घेणे ही एक डोकेदुखी अधिकारी वर्गाची असते. अनेक जण तसे बोलूनही दाखवितात. कारण कार्यकर्ते पैसे कमविण्याच्या नादात ओबडधोबड कामे करून मोकळे होतात. विरोधी गट बरोबर हे हेरून प्रश्न उपस्थित करतात किंवा तक्रार करतात. त्यामुळे कार्यकर्ते सुटतील पण आपली नोकरी संकटात येईल या भीतीने अधिकारी कामे टाळतात. हे दुष्टचक्र कोठेतरी थांबणे आवश्यक आहे. याचे परिणाम सर्वसामान्य जनतेला भोगावे लागत असतात. यावेळी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी अधिकार्‍यांना अखर्चित निधीवरून कडक शब्दात तंबी दिली आहे. कामे करा, निधी खर्चित झालाच पाहिजे, नाहीतर हयगय केली जाणार नाही, असे त्यांनी खडसावले आहे. त्यामुळे येत्या काळात अधिकारीवर्ग गतीने कामे करतील, अशी अपेक्षा करू या!…हीच परिस्थिती महापालिकेचीही असते.
जळगाव शहरात रस्ते नाही… खराच रस्त्यांमुळे अनेकांना व्याधी जडल्या आहेत. तरीही प्रशासनाचे डोळे उघडलेले नाही. सत्ताधारी आपली खुर्ची टिकविण्यात गुंग आहेत… त्यांचे इंटरेस्टही वेगळे आहेत. ही अधिकारी वर्गास मोठी संधीच. कामे न करणार्‍यांविरूद्ध काही अभ्यासू मंडळी ओरडते, मात्र ते क्षणीक ठरते. महापालिकेत रस्ते कामांचा थोडा नव्हे तर तब्बल 13 कोटींचा निधी परत गेल्याचा आरोप महासभेत झाला. अतिशय खेदजनक असा हा प्रकार आहे. संयमी जळगावकरांच्या सहनशिलतेला दाद द्यावी लागेल हेच खरे…
—–
