नवी दिल्ली : जिल्हा न्यायपालिका हा कायद्याचा महत्त्वाचा घटक आहे, असे प्रतिपादन देशाचे सरन्यायाधीश डॉ. डी वाय चंद्रचूड यांनी केले आहे. तसेच, जिल्हा न्यायपालिका न्यायव्यवस्थेचा कणा असून ते कायद्याचा एक महत्त्वाचा घटक असल्याचे चंद्रचूड यांनी सांगितले. केरळमधील एकूण न्यायिक अधिकाऱ्यांपैकी ७२ टक्के महिला आहेत. “ही काही उदाहरणे आहेत जी भविष्यातील आशादायी न्यायव्यवस्थेचे चित्र आहे,” ते म्हणाले.
दरम्यान, सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी ‘नॅशनल कॉन्फरन्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट ज्युडिशियरी’ला संबोधित करताना म्हटले की, जिल्हा न्यायपालिकेला अधीनस्थ म्हणणे बंद करणे आवश्यक आहे. ते पुढे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निकाल संविधानात मान्यता असलेल्या प्रत्येक भाषेत भाषांतरित केले जात आहेत. ७३ हजारांहून अधिक अनुवादित निकाल सार्वजनिकरित्या उपलब्ध आहेत, असेही सरन्यायाधीश यांनी सांगितले.
सरन्यायाधीश म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले निकाल संविधानात मान्यता असलेल्या प्रत्येक भाषेत अनुवादित केले जात आहेत आणि ७३ हजारांहून अधिक अनुवादित निकाल सार्वजनिकरित्या उपलब्ध आहेत. न्यायव्यवस्थेतील बदलत्या लोकसंख्येच्या आकडेवारीचा दाखला देताना जिल्हा न्यायव्यवस्थेत महिलांची संख्या गेल्या काही वर्षांत वाढली आहे, असेही ते म्हणाले.
