2014 नंतर पहिल्यांदाच लोकसभा निवडणुकीत भाजपला बहुमत मिळालेले नाही. अशा परिस्थितीत सरकार स्थापनेसाठी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) मध्ये समाविष्ट असलेल्या पक्षांवर भाजपचे अवलंबित्व वाढले आहे.
एनडीएमध्ये समाविष्ट असलेल्या विविध पक्षांनी आपण नरेंद्र मोदींसोबत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचा जनता दल युनायटेड (जेडीयू) आणि माजी मुख्यमंत्री एन चंद्राबाबू नायडू यांचा तेलुगू देसम पक्ष (टीडीपी) एनडीएमध्ये सामील झाल्याने भाजपच्या चिंता वाढल्या आहेत.
अग्निवीर योजनेबाबत पुन्हा एकदा विचार करण्याची गरज असल्याचे जेडीयूने म्हटले आहे. समान नागरी संहिता (यूसीसी) सर्व राज्यांशी बोलणी करावी. त्याच वेळी, टीडीपीला केंद्रात अनेक महत्त्वाची मंत्रालये हवी आहेत.
काय म्हणाले जेडीयू?
आज तकशी बोलताना जेडीयूचे ज्येष्ठ नेते केसी त्यागी म्हणाले, “अग्नवीर योजनेला खूप विरोध झाला होता. त्याचा परिणाम निवडणुकीतही दिसून आला. अशा परिस्थितीत याचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. अग्निवीर योजनेबाबत नव्याने विचार करण्याची गरज आहे. ते पुढे म्हणाले की, यूसीसीबाबत आमची भूमिका पूर्वीसारखीच आहे. यूसीसीबाबत सीएम नितीश कुमार यांनी विधी आयोगाच्या अध्यक्षांना पत्र लिहून जेडीयूचा विरोध नाही, मात्र सर्व पक्षांशी चर्चा व्हायला हवी, असे म्हटले होते.
टीडीपीने काय मागणी केली आहे?
एका वृत्तानुसार, टीडीपीला लोकसभा अध्यक्षपद आणि केंद्रात 6 महत्त्वाची मंत्रालये हवी आहेत. ते पाच करण्यास सहमत आहे.
टीडीपी आणि जेडीयू महत्त्वाचे का आहेत?
केंद्रात सरकार स्थापन करण्यासाठी 272 जागांची गरज असून भाजपने 240 जागा जिंकल्या आहेत. अशा परिस्थितीत टीडीपी, जेडीयू, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना आणि एनडीएमध्ये समाविष्ट असलेले लोजप (रामविलास) सरकार स्थापनेत महत्त्वाची भूमिका बजावतील. TDP, JDU, शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना आणि LJP (रामविलास) यांनी अनुक्रमे 16, 12, 7 आणि 5 लोकसभेच्या जागा जिंकल्या आहेत.
