जळगाव : राजकिय पदाधिकारी व महापालिका प्रशासनात योग्य समन्वय नसल्याचा फटका आता जळगावकरांना बसण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. शहरातील विविध कॉलन्यांमधील रस्त्यांच्या कामासाठी मिळालेला 31 कोटीचा निधी वेळेत खर्च न झाल्यास त्यास लोकसभा निवडणूकीच्या आचारसंहितेचा फटका बसून रस्त्याच्या कामांना विलंब होऊ शकतो. लोकसभेच्या निवडणूकीनंतर मात्र या खर्चात वाढ झाल्यास हे रस्ते होतील की नाही, अशी शंका आता नागरिकांकडून व्यक्त होत आहे.
जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून शहरातील विकास कामांसाठी जुलनै 2023 मध्ये मंजुर 31 कोटींचा निधी पाच महिने उलटले तरी खर्च झालेला नाही. निविदा पात्रतेच्या निकषात बदलानंतर दुसऱ्यांदा निविदा प्रक्रीया राबविण्यात आली आहे. 18 कामांसाठी काढलेल्या निविदांना प्रतिसाद मिळाला. मात्र मक्तदारांची पात्रता सिध्द न झाल्यास नव्याने प्रक्रीया राबवली जाण्याची शक्यता आहे.
समन्वयाचा अभाव
जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जळगाव शहरात 31 कोटींच्या कामांना जुलै महिन्यात मंजुरी मिळाली होती. तत्कालिन महापौरांनी निधीचे समान पध्दतीने वाटप करण्याचा मुद्दा उपस्थित केल्याने वादाला सुरूवात झाली होती. यानंतर मनपा आयुक्तांनी पाठवलेल्या प्रस्तावानुसार सप्टेंबर 2023 महिन्यात प्रशासकीय मान्यता मिळाली. राजकीय वाद अन्‌ निविदांचे निकष बदलाचा सपाटा सुरू झाल्याने यातील अनेक कामे अजुनही सुरू होवू शकलेली नाहीत.
…तर लोकसभा निवडणूकीच्या आचारसंहितेचा फटका
मनपाने 44 कामांच्या निविदा नव्याने काढल्यानंतर 26 कामांना सुरूवात झाली. मात्र 18 कामांसाठी पुन्हा प्रक्रीया राबवावी लागली होती. यातील 11 कामांसाठी ई निविदा पध्दतीने तर 10 लाखाच्या खालील 7 कामांसाठी ऑफलाईन प्रकीया राबवली होती. यातील बिलो परफॉर्मन्स सिक्युरिटी दाखल करण्यासाठी मनपाने पत्र दिले आहेत. जे मक्तेदार हा निकष पुर्ण करतील त्यांना तातडीने कार्यादेश दिले जाणार आहेत. त्यामुळे येत्या आठवड्यात किती कॉलन्यांमधील कामांना प्रत्यक्षात सुरूवात होते हे गुरूवारी 8 रोजी स्पष्ट हेोईल. रस्त्यांची कामे लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपुर्वी सुरू व्हावीत यासाठी नागरीकांकडूनही प्रशासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे.
