जळगाव : महापालिकेच्या मालकीच्या व्यापारी संकुलातील गाळ्यांचे भाडे ठरविण्याचा सर्वाधिकार शासनाने आयुक्त व त्यांच्या अधिपत्याखालील समितीला बहाल केले आहेत. मात्र हे दर लागू करतांना २०१९ पूर्वीचे दर लागू करण्याची अट टाकली आहे. तसे झाले तर महापालिकेला व्यापारी संकुलातून मिळणाऱ्या तब्बल २०० कोटी रूपयांच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागणार आहे. शासनाने टाकलेल्या अटी व नियमामुळे गाळे भाडे निर्धारण समितीची चांगलीच दमछाक होत आहे.शासनाने दिलेल्या सूचनांनुसार सप्टेंबर २०१९ पूर्वीचे दर लागू केल्यास गाळेधारकांकडील थकबाकीची रक्कम ९० टक्क्यांनी कमी होईल. त्याचा परिणाम मनपाच्या उत्पन्नावर होऊन विकासाला बाधा पोचू शकते. ज्या गाळेधारकांनी नुकसान भरपाई म्हणून यापूर्वीच ९० कोटींचा भरणा केला आहे, त्यांना पुढचे वीस वर्षे गाळे मोफत वापरायला द्यावी लागतील.
याच धोरणाचा अवलंब केल्यास वर्षाला प्रत्येकी अडीच ते दहा लाखाचा जीएसटी भरणाऱ्या गाळेधारकांना मनपास आठ दहा हजार रुपये भाडे आकारावे लागेल. पर्यायाने मनपाच्या तिजोरीवर भार पडणार असून घरपट्टी व पाणीपट्टी भरणाऱ्या एक लाखापेक्षा जास्त करदात्यांच्या म लभूत सुविधांसाठी निधीच शिल्लक राहणार नाही. मनपाच्या २४ मार्केटमधील २,६०८ गाळ्यांची मुदत मार्च २०१२ नंतर संपली आहे. अकरा वर्षापासून प्रलंबित मनपा मालकीच्या मार्केटसंदर्भात नोव्हेंबर २०२३ रोजी राज्य शासनाने धोरण जाहीर केल्याने तोडगा निघण्याची वाट आता सापडली आहे. खाजगी जागेसाठी हजारो रुपये फुले मार्केटमध्ये गाळेधारक हे किमान अडीच लाख तर कमाल दहा लाखाचा जीएसटी भरतात. यावरून त्यांची वार्षिक उलाढाल साठ लाख ते दोन कोटीपेक्षा अधिक असल्याचे कळते. याच गाळेधारकांना शासनाच्या नवीन धोरणामुळे अत्यंत कमी भाड्यात दुकाने वापरायला मिळणार आहेत. फुले मार्केट पासून शंभर मीटर वर खासगी मार्केटमध्ये दुकान भाड्याने घ्यायचे झाल्यास २४० फुटाच्या दुकानासाठी २५ ते ३० हजार रुपये भाडे मोजावे लागते.
तर दुकान खरेदी करायचे असत्यास २० ते २५ हजार रुपये चौरस फुटाप्रमाणे दर मोजावा लागतो. मनपाने तगादा लावल्याने अडीचशे जणांनी आतापर्यंत ९० कोटीचा भरणा केला आहे. हा भरणा करताना मनपाने आठ टक्केनुसार भाडे आकारणी केली आहे. आता शासनाने प्रचलित दराच्या दुप्पट आकारणी न करण्याचा निर्णय दिला. मनपाने दहा रुपयेप्रमाणे आकारणी निर्णय झाल्यास पैसे भरलेल्या गाळेधारकांची उर्वरीत रक्कम समायोजित करावी लागेल.तर २०० कोटीच्या उत्पन्नावर पाणी राज्य शासनाने १३ सप्टेंबर २०१९ रोजी निर्गमित अधिसूचनेपूर्वी जो दर महापालिकेत उपस्थित होता त्या भाडे पट्टा दरात दुप्पटपेक्षा वाढ नको असे म्हटले आहे. मात्र जळगाव मनपा ही २०२२ पर्यंत दहा रुपये प्रतिचौरस फूट प्रति महिना आकारणी करायची. त्यातून मनपाला सुमारे एक कोटी उत्पन्न मिळायचे. २०१२ नंतर नूतनीकरण समितीचा लागतोय कस राज्य शासनाने गाळेधारकांकडून कसे भाडे आकारायचे याबाबत निर्णय देताना आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समिती समोर मोठे आव्हान उभे केले आहे.
दोन महिने लोटले असून अजूनही कोणत्याही निष्कर्षांपर्यंत न पोचलेली मनपाची समिती उत्पन्न कसे टिकून राहील यासाठी खासगी मालमत्तांचे झालेले व्यवहार, भाडे आकारणी करणे या संदर्भातील माहितीचा शोध घेत आहे. त्यामुळे समितीच्या निर्णयाकडे लक्ष लागले आहे. न झाल्याने मनपाने नुकसान भरपाई आकारणी आठ टक्केनुसार सुरू केली. त्यानुसार २३० कोर्टीची मागणी आहे. त्यावेळी समितीसमोर नेमका दर कोणता आकारायचा हा मुख्य प्रश्न निर्माण झाला आहे. पूर्वलक्षी प्रभावाने आकारणी करण्याच्या सूचना प्रशासनाला प्राप्त झाल्या आहेत. परंतु यामुळे महापालिकेला २०० कोटींच्या उत्पन्नावर पाणी सोडावे लागेल, तसे झाले तर गाळेधारकांना पुढील काही वर्ष गाळे मोफत वापरण्यास द्यावे लागण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
