रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या चलनविषयक धोरण समितीच्या 3 दिवस चाललेल्या बैठकीचे निकाल जाहीर झाले आहेत. निवडणुकीपूर्वी रिझर्व्ह बँकेने जनतेला मोठा दिलासा दिला आहे. बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देताना रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले की, यावेळीही रेपो दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, म्हणजेच हे दर 6.5 टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्यात आले आहेत. याचा अर्थ तुमच्या EMI मध्ये कोणताही बदल होणार नाही. RBI ने सलग सातव्यांदा रेपो दर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. रेपो दरासोबतच रिझर्व्ह बँकेने रिव्हर्स रेपो दर 3.35% वर स्थिर ठेवला आहे. MSF दर आणि बँक दर 6.75% वर राहतात. तर, SDF दर 6.25% वर स्थिर आहे.
वाढीचा वेग कायम आहे
आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले की, सर्व अंदाजांना मागे टाकत विकासाचा वेग कायम आहे. हेडलाइन इन्फ्लेशन जानेवारी आणि फेब्रुवारी या दोन्हीसाठी 5.1% पर्यंत घसरले आहे, डिसेंबरमध्ये 5.7% च्या शिखरावरून, मागील दोन महिन्यांतील 5.1% वरून खाली. पुढे पाहता, मजबूत वाढीची शक्यता धोरणांना चलनवाढीवर लक्ष केंद्रित करण्याची आणि 4% लक्ष्यापर्यंत वाढ सुनिश्चित करण्याची संधी प्रदान करते.
फेब्रुवारी 2023 पासून रेपो दरात बदल झालेला नाही
8 फेब्रुवारी 2023 रोजी रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात शेवटची वाढ केली होती. त्यानंतर आरबीआयने त्यात २५ बेसिस पॉइंट्स किंवा ०.२५ टक्के वाढ करून ६.५ टक्के केली. त्यानंतर सलग सहा एमपीसीच्या बैठकीत हे दर कायम ठेवण्यात आले असून यावेळीही त्यात कोणताही बदल होणार नाही, अशी अपेक्षा होती.
रेपो रेटचा EMI वर कसा परिणाम होतो?
रेपो दर हा दर आहे ज्यावर देशाची मध्यवर्ती बँक निधीची कमतरता असल्यास व्यावसायिक बँकांना कर्ज देते. चलनवाढ नियंत्रित करण्यासाठी रेपो रेटचा वापर चलन प्राधिकरणांकडून केला जातो. खरं तर, रेपो दराचा परिणाम सामान्य लोकांनी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाच्या ईएमआयवर दिसून येतो. रेपो रेटमध्ये कपात झाल्यास सामान्य लोकांच्या गृह आणि कार कर्जाचा ईएमआय कमी होतो आणि जर रेपो दर वाढला तर कार आणि गृहकर्जाच्या किमती वाढतात.
धक्का कधी लागणार?
अहवालानुसार, सध्या खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढल्यामुळे महागाई वाढत आहे. वित्तीय वर्ष 2025 मध्ये ठेवी आणि क्रेडिट अनुक्रमे 14.5-15% आणि 16.0-16.5% ने वाढू शकतात अशी अपेक्षा अहवालात आहे. अहवालानुसार, भारतीय रिझर्व्ह बँक आर्थिक वर्ष 2025 च्या तिसऱ्या तिमाहीतच व्याजदरात कपात करू शकते. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या चलनविषयक धोरण समितीच्या 3 दिवस चाललेल्या बैठकीचे निकाल जाहीर करण्यात आले आहेत. निवडणुकीपूर्वी रिझर्व्ह बँकेने जनतेला मोठा दिलासा दिला आहे. बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देताना रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले की, यावेळीही रेपो दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, म्हणजेच हे दर 6.5 टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्यात आले आहेत. याचा अर्थ तुमच्या EMI मध्ये कोणताही बदल होणार नाही. RBI ने सलग सातव्यांदा रेपो दर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. रेपो दरासोबतच रिझर्व्ह बँकेने रिव्हर्स रेपो दर 3.35% वर स्थिर ठेवला आहे. MSF दर आणि बँक दर 6.75% वर राहतात. तर, SDF दर 6.25% वर स्थिर आहे.
वाढीचा वेग कायम आहे
आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले की, सर्व अंदाजांना मागे टाकत विकासाचा वेग कायम आहे. हेडलाइन इन्फ्लेशन जानेवारी आणि फेब्रुवारी या दोन्हीसाठी 5.1% पर्यंत घसरले आहे, डिसेंबरमध्ये 5.7% च्या शिखरावरून, मागील दोन महिन्यांतील 5.1% वरून खाली. पुढे पाहता, मजबूत वाढीची शक्यता धोरणांना चलनवाढीवर लक्ष केंद्रित करण्याची आणि 4% लक्ष्यापर्यंत वाढ सुनिश्चित करण्याची संधी प्रदान करते.
फेब्रुवारी 2023 पासून रेपो दरात बदल झालेला नाही
8 फेब्रुवारी 2023 रोजी रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात शेवटची वाढ केली होती. त्यानंतर आरबीआयने त्यात २५ बेसिस पॉइंट्स किंवा ०.२५ टक्के वाढ करून ६.५ टक्के केली. त्यानंतर सलग सहा एमपीसीच्या बैठकीत हे दर कायम ठेवण्यात आले असून यावेळीही त्यात कोणताही बदल होणार नाही, अशी अपेक्षा होती.
रेपो रेटचा EMI वर कसा परिणाम होतो?
रेपो दर हा दर आहे ज्यावर देशाची मध्यवर्ती बँक निधीची कमतरता असल्यास व्यावसायिक बँकांना कर्ज देते. चलनवाढ नियंत्रित करण्यासाठी रेपो रेटचा वापर चलन प्राधिकरणांकडून केला जातो. खरं तर, रेपो दराचा परिणाम सामान्य लोकांनी बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाच्या ईएमआयवर दिसून येतो. रेपो रेटमध्ये कपात झाल्यास सामान्य लोकांच्या गृह आणि कार कर्जाचा ईएमआय कमी होतो आणि जर रेपो दर वाढला तर कार आणि गृहकर्जाच्या किमती वाढतात.
धक्का कधी लागणार?
अहवालानुसार, सध्या खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढल्यामुळे महागाई वाढत आहे. वित्तीय वर्ष 2025 मध्ये ठेवी आणि क्रेडिट अनुक्रमे 14.5-15% आणि 16.0-16.5% ने वाढू शकतात अशी अपेक्षा अहवालात आहे. अहवालानुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आर्थिक वर्ष 2025 च्या तिसऱ्या तिमाहीतच व्याजदरात कपात करू शकते.
