तुमच्याकडे कर्ज असेल किंवा तुम्ही काही कामासाठी कर्ज घेण्याचा विचार करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी उपयुक्त आहे. खरेतर, आता बँका ग्राहकांकडून कर्जावरील विविध शुल्क आणि शुल्काची माहिती लपवू शकणार नाहीत. त्यांना या शुल्काबाबत ग्राहकांना माहिती द्यावी लागेल. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला बँका आणि NBFC ला 1 ऑक्टोबरपासून किरकोळ आणि MSME कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना व्याज आणि इतर खर्चासह कर्जाविषयीची सर्व माहिती प्रदान करणे आवश्यक आहे. यासाठी RBI ने KFS म्हणजेच फॅक्ट स्टेटमेंट नियम बनवला आहे. केएफएस म्हणजे काय ते आम्ही तुम्हाला सोप्या भाषेत समजावून सांगू या…
निर्णय का घेतला गेला?
आरबीआयने निवेदनात म्हटले आहे की, कर्जासाठी केएफएसवरील निर्देशांमध्ये सुसूत्रता आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मध्यवर्ती बँकेच्या म्हणण्यानुसार, पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि आरबीआयच्या अखत्यारीत येणाऱ्या वित्तीय संस्थांच्या उत्पादनांच्या माहितीची कमतरता दूर करण्यासाठी हे केले गेले आहे. यामुळे कर्जदार विचारपूर्वक आर्थिक निर्णय घेऊ शकेल. ही सूचना RBI च्या नियमनाखाली येणाऱ्या सर्व संस्थांनी (REs) दिलेल्या किरकोळ आणि MSME मुदत कर्जाच्या बाबतीत लागू होईल.
केएफएस म्हणजे काय, त्याची अंमलबजावणी कधी होणार?
KFS हे सोप्या भाषेत कर्ज कराराच्या मुख्य तथ्यांचे विधान आहे. हे कर्जदारांना प्रमाणित स्वरूपात प्रदान केले जाते. केंद्रीय बँकेच्या म्हणण्यानुसार, वित्तीय संस्था मार्गदर्शक तत्त्वे लवकरात लवकर लागू करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करतील. 1 ऑक्टोबर 2024 रोजी किंवा त्यानंतर मंजूर झालेल्या सर्व नवीन रिटेल आणि MSME मुदत कर्जाच्या बाबतीत मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन केले जाईल. यामध्ये विद्यमान ग्राहकांना दिलेल्या नवीन कर्जाचाही समावेश आहे.
तृतीय पक्ष सेवा प्रदाता
RBI च्या म्हणण्यानुसार, कर्ज घेणाऱ्या संस्थांकडून तृतीय पक्ष सेवा प्रदात्यांच्या वतीने केंद्रीय बँकेच्या कक्षेत येणाऱ्या संस्थांद्वारे गोळा केलेल्या विमा आणि कायदेशीर शुल्कासारख्या रकमा देखील वार्षिक टक्केवारी दराचा (एपीआर) भाग असतील. याचा खुलासा स्वतंत्रपणे व्हायला हवा. जेथे RE अशा शुल्काच्या वसुलीत गुंतलेले असेल तेथे प्रत्येक पेमेंटसाठी वाजवी वेळेत पावत्या आणि संबंधित कागदपत्रे कर्जदारांना प्रदान केली जातील.
क्रेडिट कार्ड सवलत
तसेच, KFS मध्ये नमूद नसलेले असे एक शुल्क म्हणजे क्रेडिट कार्ड. कर्जदाराच्या स्पष्ट संमतीशिवाय कार्डच्या कार्यकाळात कोणत्याही टप्प्यावर असे शुल्क आकारले जाऊ शकत नाही.
