नवी दिल्ली : त्रिपुरा शांतता करारावर केंद्र सरकार, त्रिपुरा सरकार, नॅशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एनएलएफटी) आणि ऑल त्रिपुरा टायगर फोर्स (एटीटीएफ) यांच्यात बुधवारी गृह मंत्रालयात स्वाक्षरी करण्यात आली. यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, त्रिपुराचे मुख्यमंत्री माणिक साहा उपस्थित होते.
केंद्र सरकार, त्रिपुरा सरकार, एनएलएफटी आणि एटीटीएफ यांच्यातील शांतता करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर गृहमंत्री अमित शाह यांनी आनंद व्यक्त केला. ते म्हणाले, आज सर्वांसाठी आनंदाची बाब आहे की ३५ वर्षांच्या संघर्षानंतर बंडखोरांनी शस्त्रे सोडून मुख्य प्रवाहात होण्याचा निर्णय घेतला आहे. याद्वारे त्रिपुराच्या विकासासाठीची वचनबद्धता व्यक्त होते. हा करार ईशान्य भारतासाठी १२ वा आणि त्रिपुरासाठी तिसरा करार आहे. आतापर्यंत सुमारे दहा हजार बंडखोरांनी आत्मसमर्पण करून शस्त्रे सोडली आहेत. आजच्या करारानंतर एनएलएफटी आणि एटीटीएफच्या सुमारे ३२८ हून अधिक बंडखोर मुख्य प्रवाहात आल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री शाह म्हणाले.
ईशान्य भारतात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या धोरणामुळे शांतता प्रस्थापित होत असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले, पंतप्रधानी मोदी यांनी शांतता आणि संवादाच्या माध्यमातून सक्षम आणि विकसित ईशान्येची दृष्टी देशासमोर मांडली आहे. ईशान्येकडील लोक आणि दिल्ली यांच्यात खूप अंतर होते. त्यांनी रस्ते, रेल्वे आणि हवाई संपर्कातून ही दरी तर भरून काढलीच, मात्र लोकांच्या मनातील अंतरही कमी केल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी यावेळी नमूद केले आहे.
एनएलएफटी आणि एटीटीएफ
एनएलफटी आणि एटीटीएफ या बंडखोर संघटना आहेत. केंद्र सरकारने १९९७ साली या संघटनांना बेकायदेशीर ठरवून बंदी लादली होती. पुढे २०१९ आणि २०२३ साली ही बंदी अनुक्रमे पाच वर्षांसाठी वाढवण्यात आली होती. एनएलएफटी आणि एटीटीएफचा उद्देश ईशान्येकडील राज्याच्या इतर सशस्त्र फुटीरतावादी संघटनांच्या सहकार्याने त्रिपुराला शस्त्रांच्या बळावर भारतापासून वेगळे करून स्वतंत्र राष्ट्राची स्थापना करणे आहे. या दोन्ही संघटना हिंसक कारवायांमध्ये सहभागी असून लोकांमध्ये दहशत आणि हिंसाचार पसरवत आहेत, त्यामुळे त्यांच्यावर बंदी घालण्यात आली आहे, असे केंद्र सरकारने म्हटले होते.
