श्रीनगर : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादाविरोधात कडक इशारा दिला आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये कोणत्याही दहशतवादी किंवा दगडफेक करणाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना सरकारी नोकऱ्या मिळणार नाहीत, असं त्यांनी म्हटलं आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने केवळ दहशतवाद्यांना लक्ष्य केले नाही तर दहशतवाद्यांच्या पायाभूत सुविधांचाही नायनाट केला आहे, त्यामुळे देशातील दहशतवादी घटनांमध्ये लक्षणीय घट झाल्याचेही अमित शहा म्हणाले. त्यांनी गेल्या आठवड्यात एका मुलाखतीत सांगितले की, “आम्ही काश्मीरमध्ये ठरवले आहे की जर कोणी कोणत्याही दहशतवादी संघटनेत सामील झाले, तर त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना कोणतीही सरकारी नोकरी मिळणार नाही, जर कोणी दगडफेकीत गुंतले असेल तर, जर कोणी त्यात गुंतले असेल तर.” तर त्याच्या कुटुंबीयांनाही सरकारी नोकरी मिळणार नाही.
दहशतवादी मारले गेल्यावर अंत्ययात्रा काढण्यात आली
आपल्या मुलाखतीत अमित शाह म्हणाले की, मानवाधिकार कार्यकर्ते या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते, पण शेवटी सरकारचाच विजय झाला. तथापि, गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, जेव्हा एखाद्या कुटुंबातील एखादी व्यक्ती स्वत: पुढे येते आणि त्याच्या जवळच्या नातेवाईकांपैकी एक दहशतवादी संघटनेत सामील झाल्याची माहिती अधिकाऱ्यांना देईल तेव्हा सरकार अशा प्रकरणांमध्ये अपवाद करेल. अशा कुटुंबांना दिलासा दिला जाईल, असे ते म्हणाले. शाह म्हणाले की, यापूर्वी काश्मीरमध्ये कोणत्याही दहशतवाद्याला ठार केल्यानंतर अंत्ययात्रा काढली जात होती. ही प्रथा आम्ही बंद केली आहे. आम्ही खात्री केली की दहशतवाद्यावर सर्व धार्मिक विधींसह अंत्यसंस्कार करण्यात आले, परंतु एका निर्जन ठिकाणी.
दहशतवादी पायाभूत सुविधा नष्ट केल्या
गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, जेव्हा एखाद्या दहशतवाद्याला सुरक्षा दलांनी घेरले, तेव्हा त्याला आधी आत्मसमर्पण करण्याची संधी दिली जाते. आम्ही कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याला जसे की त्याची आई किंवा पत्नी कॉल करतो आणि त्यांना दहशतवाद्याला आत्मसमर्पण करण्याचे आवाहन करण्यास सांगतो. जर तो (दहशतवादी) ऐकत नसेल तर त्याला ठार मारले जाते. गृहमंत्र्यांनी सांगितले की, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये दहशतवादाच्या घटनांमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे कारण सरकारने केवळ दहशतवाद्यांनाच लक्ष्य केले नाही तर दहशतवादी पायाभूत सुविधाही नष्ट केल्या आहेत. ते म्हणाले, “आम्ही एनआयएच्या माध्यमातून दहशतवादाच्या वित्तपुरवठा विरोधात कठोर कारवाई केली आणि ती संपवली. दहशतवादाला वित्तपुरवठा करण्याबाबत आम्ही कठोर भूमिका घेतली आहे.
