मुंबई : मराठवाडा विभागात मोठ्या प्रमाणावर खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम आणि देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एकमध्ये आणण्याचा निर्णय मंगळवार, दि. ३० जुलै रोजी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला. या निर्णयामुळे ६० वर्षांपासूनचा प्रलंबित प्रश्न निकाली निघणार असून, संबंधित जमिनी मूळ मालकाला मिळणार आहेत. मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यांमधील या जमीनींबाबत अनेक समस्या निर्माण झाल्या होत्या. याचा विचार करून खालसा झालेल्या इनाम जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यासंदर्भात पुढाकार घेतला होता. तेही या बैठकीला उपस्थित होते. मराठवाडयात जवळपास १३ हजार ८०३ हेक्टर इतक्या मदतमाश जमीनी आहेत. मराठवाडयातील मदतमाश इनाम जमीनीचे हस्तांतरण करण्यासाठी आणि परवानगीशिवाय झालेली हस्तांतरणे नियमित करून या जमीनींचा दर्जा वर्ग-१ करण्यासाठी सन २०१५ मध्ये नजराण्याची ५० टक्के रक्कम शासनाने निश्चित केली होती. तथापि, ही रक्कम जास्त असल्याने हस्तांतरणे नियमित करण्यासाठी कमी प्रमाणात प्रतिसाद मिळत होता.
त्यामुळे नजराणा रक्कम कमी करण्याची मागणी मराठवाड्यातील अनेक लोकप्रतिनिधींनी केली होती. मंगळवारी झालेल्या बैठकीमध्ये मदतमाश जमिनीच्या हस्तांतरणासाठी नजुल जमिनींचे हस्तांतरण नियमित करण्याबाबत शासनाने यापूर्वी घेतलेल्या निर्णयाप्रमाणेच मदतमाश जमिनीच्या हस्तांतरणाकरिता बाजारमूल्य ५ टक्के दराने नजराणा आकारण्यात यावा, याकरिता प्रस्ताव लवकरात लवकर मंत्रिमंडळासमोर निर्णयार्थ ठेवण्यात यावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
त्याचप्रमाणे मराठवाडयात जवळपास ४२ हजार ७१० हेक्टर इतकी खिदमतमाश जमीन आहे. या जमीनींवर देखील मोठया प्रमाणात अतिक्रमणे आणि बेकायदेशीर बांधकामे झालेली आहेत. त्यामुळे अशा जमीनीच्या हस्तांतरणासाठी तरतूद उपलब्ध करून देण्याची गरज निर्माण झाली होती. यास्तव मराठवाड्यातील खिदमतमाश इनाम जमीनीच्या हस्तांतरणासाठी १०० टक्के दराने नजराणा आकारण्यात येऊन हस्तांतरण नियमित करण्यात यावे, याकरिता यथायोग्य प्रस्ताव तातडीने मंत्रिमंडळासमोर निर्णयार्थ ठेवण्यात यावा, असेही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
नजराणा रक्कम कुठे वापरणार?
या १०० टक्के नजराणा रकमेवरील ४० टक्के रक्कम देवस्थानच्या कायमस्वरुपी देखभालीकरिता देण्यात येणार असून, २० टक्के रक्कम देवस्थानच्या अर्चकासाठी देण्यात येणार आहे. उर्वरित ४० टक्के रक्कम शासनाकडे जमा करण्यात येईल. उपरोक्त दोन्ही निर्णयांमुळे मराठवाड्यातील सामान्य नागरिकांचा सुमारे ६० वर्षांपासूनचा प्रलंबित असलेला जमीनींसंदर्भातील प्रश्न संपुष्टात येणार आहे. या निर्णयामुळे मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, नांदेड, हिंगोली, बीड, लातूर, धाराशिव या जिल्ह्यांमध्ये जवळपास ५५ हजार हेक्टर जमिनी खुल्या होणार आहेत.
