मुलाखतीत अमित शाह यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले की मोदी सरकार आपल्या पुढील कार्यकाळात ‘एक देश, एक निवडणूक’ लागू करेल कारण आता देशात एकाचवेळी निवडणुका घेण्याची वेळ आली आहे. ते पुढे म्हणाले की, निवडणुका एकाच वेळी घेतल्याने खर्चही कमी होईल.
देशात UCC लागू करण्यात येणार आहे
अमित शाह म्हणाले, “देशाच्या विधानसभा आणि संसदेने यावर गांभीर्याने विचार करून कायदा बनवावा. त्यामुळेच आम्ही आमच्या ठराव पत्रात लिहिले आहे की, संपूर्ण देशात समान नागरी कायदा लागू करणे हे भाजपचे ध्येय आहे. पुढे तेच असेल. पाच वर्षांच्या कालावधीत अंमलबजावणी.
वन नेशन-वन इलेक्शन या विषयावर अमित शहा बोलत होते
एक देश, एक निवडणूक हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करू असेही ते म्हणाले. यावरही चर्चा व्हायला हवी. ते म्हणाले, “पंतप्रधानांनी रामनाथ कोविंद समितीची स्थापना केली आहे. मीही तिचा सदस्य आहे. त्याचा अहवाल सादर झाला आहे. आता देशात एकाचवेळी निवडणुका घेण्याची वेळ आली आहे.”
UCC ही जबाबदारी आहे- अमित शहा
समान नागरी संहितेबाबत अमित शाह म्हणाले, “यूसीसी ही एक जबाबदारी आहे जी आपल्या संविधान निर्मात्यांनी आपल्यावर, आपल्या संसदेवर आणि आपल्या देशाच्या राज्य विधानमंडळांवर स्वातंत्र्यानंतर सोडली आहे. संविधान सभेने आपल्यासाठी जी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली आहेत. त्यात समान नागरी संहितेचाही समावेश आहे. धर्मनिरपेक्ष देशात धर्मावर आधारित कायदे नसावेत, असे त्यावेळच्या कायदेपंडितांचे म्हणणे होते. समान नागरी संहिता असावी.
UCC आधीच भाजपच्या अजेंड्यात समाविष्ट होते- शहा
केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले की, भाजपने उत्तराखंडमध्ये एक प्रयोग केला आहे, जेथे त्यांचे बहुमत सरकार आहे, कारण हा राज्य आणि केंद्राचा विषय आहे. UCC 1950 पासून भाजपच्या अजेंड्यावर आहे आणि अलीकडेच भाजपशासित उत्तराखंडमध्ये लागू करण्यात आले आहे. ते म्हणाले की समान नागरी संहिता ही एक मोठी सामाजिक, कायदेशीर आणि धार्मिक सुधारणा आहे असे मला वाटते. उत्तराखंड सरकारने केलेल्या कायद्यांची सामाजिक आणि कायदेशीर छाननी व्हायला हवी. धर्मगुरूंकडूनही सल्ला घ्यावा.
