नवी दिल्ली : २०१३-१४ ते २०२२-२३ या नऊ वषारच्या काळात २४.८२ कोटी लोक बहुआयामी दारिद्र्यातून बाहेर आले आहेत. उत्तरप्रदेश, बिहार आणि मध्यप्रदेशात मोठ्या प्रमाणात दारिद्र्यात घट झाली आहे, असे नीती आयोगाने सोमवारी जारी केलेल्या अहवालात म्हटले आहे. बहुआयामी दारिद्र्य हे आरोग्य, शिक्षण आणि राहणीमानातील सुधारणांद्वारे मोजले जाते. भारतातील बहुआयामी दारिद्र्य २०१३-१४ मधील २९.१७ टक्क्यांवरून २०२२-२३ मध्ये ११.२८ टक्क्यांपर्यंत
घसरले. या कालावधीत सुमारे २४.८२ कोटी लोक यातून बाहेर पडले असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. राष्ट्रीय बहुआयामी दारिद्र्य आरोग्य, शिक्षण आणि राहणीमान या तीन समान भारित परिमाणांमध्ये एकाच वेळी वंचिततेचे मापन करते, जे नीती आयोगानुसार १२ शाश्वत विकास लक्ष्य- संरेखित निर्देशांकांद्वारे दर्शवले जाते. यात पोषण, बाल आणि किशोर मृत्यू, माता आरोग्य, शालेय शिक्षणाची वर्षे, शाळेतील उपस्थिती, स्वयंपाकाचे इंधन, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, वीज, घरे, मालमत्ता आणि बँक खात्यांचा समावेश होतो.
