सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी (20 मे 2024) नवीन गुन्हेगारी कायद्यांची अंमलबजावणी थांबवण्याच्या मागणीवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. याचिकाकर्त्याने आपल्या याचिकेत म्हटले होते की, आयपीसी, सीआरपीसी आणि पुरावा कायद्याच्या जागी आणलेले कायदे संसदेत आवश्यक चर्चेविना मंजूर करण्यात आले आहेत. या कारणास्तव, सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यांची व्यावहारिकता तपासण्यासाठी तज्ञांची समिती स्थापन करावी.
न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती पंकज मिथल यांच्या खंडपीठाने योग्य अभ्यास न करता दाखल केलेली याचिका घोषित केली. न्यायालयाचा दृष्टिकोन लक्षात घेऊन याचिकाकर्ते विशाल तिवारी यांनी याचिका मागे घेतली. याचिकाकर्त्याने याचिकेवर युक्तिवाद केला असता तर नुकसान भरपाई ठोठावण्यात आली असती, असे न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?
न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती पंकज मिथल यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, जर तुम्ही याचिकेवर युक्तिवाद केलात तर आम्ही दंड ठोठावून ती फेटाळून लावू, पण तुम्ही ती मागे घेत असाल तर आम्ही कोणताही दंड आकारत नाही.
नवीन कायदे काय बदलतील?
गेल्या वर्षी, भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, भारतीय नागरी संरक्षण (द्वितीय) संहिता आणि भारतीय पुरावा (द्वितीय) विधेयक सभागृहात मंजूर झाले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या विधेयकांना मंजुरी दिली होती.
हे तीन नवीन कायदे भारतीय दंड संहिता (IPC), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) आणि भारतीय पुरावा कायदा यांची जागा घेतील.
