मुंबई : नार-पार गिरणा नदीजोड प्रकल्पाला राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी मंजुरी दिल्याबद्दल उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांचे आभार मानले आहेत. राज्याच्या जलसमृद्धीच्या दृष्टीने हे आणखी एक ऐतिहासिक पाऊल ठरेल, असे फडणवीस यांनी नमूद केले.
नार-पार-गिरणा हा प्रकल्प ७ हजार १०५ कोटी रुपयांचा असून, यात पश्चिमी वाहिनी नदीखोर्‍यातून १०.६४ टीएमसी पाणीवापर प्रस्तावित आहे. या प्रामुख्याने लाभ नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यातील ४९ हजार ५१६ हेक्टर सिंचन क्षेत्राला होणार आहे. यात नाशिक जिल्ह्यातील कळवण, देवळा आणि मालेगाव तालुक्यातील २५ हजार ३१८ हेक्टर आणि जळगाव जिल्ह्यातील १७ हजार २४ हेक्टर सिंचन क्षेत्राला लाभ होणार आहे. स्थानिक वापर ७ हजार १७४ हेक्टर इतका असेल. असे एकूण ४९ हजार ५१६ हेक्टर इतके सिंचनक्षेत्र असेल.
या योजनेत ९ नवीन धरणे बांधण्यात येणार असून, एकूण ३०५ मीटर उपसा करुन पाणी तापी खोर्‍यातील चणकापूर धरणात आणण्यात येईल. या योजनेला दि. १५ मार्च २०२३ रोजी एसएलटीएसीने मान्यता प्रदान केली होती. २०१६ मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना उपसा सिंचन योजना म्हणून शासकीय खर्चाने हाती घेण्यास या योजनेला मान्यता घेण्यात आली होती.
जलसमृद्धीच्या दृष्टीने मोठे काम
यापूर्वी दि. १० जुलै रोजी राज्यपालांनी वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती. विदर्भातील नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा या ६ जिल्ह्यांना ३.७१ लाख हेक्टर क्षेत्राला सिंचन लाभ या योजनेमुळे मिळणार आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वात राज्यातील महायुती सरकार जलसमृद्धीच्या दृष्टीने मोठे काम करीत असल्याचेही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजभवनासाठी १० कोटी
नागपुरातील अंबाझरी भागात प्रस्तावित डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाजभवनासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या नियोजन समितीच्या बैठकीत मंजुरी प्रदान केल्यानंतर त्याच्या प्रशासकीय मान्यतेचा आदेश जारी करण्यात आला आहे. यासाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ यांच्याकडून ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सार्वजनिक बांधकाम विभाग हे काम करणार आहे.
या भागात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाज भवन उभारण्यात यावे, अशी मागणी आंबेडकरी समुदायातर्फे करण्यात आली होती. जुने आंबेडकर भवन पुनर्विकासात तोडण्यात आल्याने एक मोठा रोष होता. त्यामुळे या प्रकल्पावर स्थगिती देण्यात आली होती. दरम्यानच्या काळात काही आंदोलनेही करण्यात आली होती.
शासनाच्या वतीने या समाजभवनाचे पुन्हा काम करावे, अशी मागणी सुद्धा करण्यात आली होती. त्याला प्रतिसाद देत आणि समाजाच्या भावना लक्षात घेत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नियोजन समितीच्या बैठकीत त्यासंदर्भातील निर्देश दिले होते. त्यानुसार, यासंदर्भातील प्रशासकीय मंजुरीचा आदेश जारी करण्यात आला आहे आणि आता शासन हे बांधकाम करेल.
