निव्वळ संपत्ती 10 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास श्रीमंत लोकांवर कर लादण्याची ही वकिली करण्यात आली आहे. संशोधनानुसार, ज्यांची एकूण संपत्ती 10 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे त्यांच्यावर 2 टक्के संपत्ती कर आणि 33 टक्के वारसा कर लावण्याची गरज आहे. त्यामुळे आर्थिक विषमता दूर होण्यास मदत होऊ शकते. तसेच अर्थव्यवस्थेला मोठा लाभ मिळू शकतो. यामुळे सरकार सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या म्हणजेच जीडीपीच्या २.७३ टक्के इतका मोठा महसूल मिळवू शकते.
देशात लोकसभेच्या निवडणुका सुरू असताना श्रीमंतांवर कर लादण्याची शिफारस करणारा हा संशोधन अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. गेल्या दीड महिन्यापासून सुरू असलेल्या प्रक्रियेनुसार आज शनिवारी सहाव्या टप्प्याचे मतदान होत आहे. यानंतर 1 जून रोजी सातव्या आणि शेवटच्या टप्प्याचे मतदान होणार आहे. त्यानंतर ४ जून रोजी लोकसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर होतील.
रिसर्च पेपरमध्ये अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, भारतात 10 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निव्वळ संपत्ती असलेल्या लोकांवर प्रस्तावित कर लादला गेला तर त्याचा फार कमी लोकांवर परिणाम होणार आहे. अहवालानुसार, 99.96 टक्के प्रौढ लोक या दोन्ही प्रस्तावित करांमुळे प्रभावित होणार नाहीत, कारण 10 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त संपत्ती असलेल्या लोकांची टक्केवारी खूपच कमी आहे.
किंबहुना, भारतातील आर्थिक विषमतेबाबत अनेक अहवाल आणि संशोधनांमध्ये चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. या संशोधनात असेही म्हटले आहे की 2014-15 ते 2022-23 या काळात देशात आर्थिक विषमता झपाट्याने वाढली आणि श्रीमंत लोकांकडे संपत्ती जमा होत राहिली. 2022-23 पर्यंत, देशातील सर्वात श्रीमंत लोकांपैकी फक्त 1 टक्के लोकांकडे एकूण संपत्तीच्या 40 टक्क्यांहून अधिक संपत्ती होती, तर ते एकूण उत्पन्नाच्या 22.6 टक्के वाटेकरी बनले होते. दक्षिण आफ्रिका, ब्राझील, अमेरिकेसह अनेक देशांपेक्षा हे प्रमाण जास्त आहे.
