निवडणुकीच्या काळात विविध डाळींच्या वाढत्या किमती सरकारला सतावत आहेत. त्यामुळे डाळींच्या किमती आटोक्यात आणण्यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे. आता ग्राहक व्यवहार सचिवांनी यासंदर्भात विविध पक्षांसोबत बैठक घेऊन साठा आणि उपलब्धतेचा आढावा घेतला आहे.
ग्राहक मंत्रालयाने निवेदन दिले
ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने शनिवारी जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, डाळी व्यापाऱ्यांसह विविध भागधारकांच्या सहकार्याने उपलब्धतेचे पुनरावलोकन केले गेले आहे. यासाठी ग्राहक व्यवहार सचिव निधी खरे यांनी डाळ उद्योगाच्या प्रतिनिधींची बैठक घेतली आहे.
त्याचे पालन न केल्यास कारवाई केली जाईल
तत्पूर्वी, केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना साप्ताहिक आधारावर व्यापाऱ्यांकडून विविध डाळींचा साठा जाहीर करण्याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले होते. केंद्र सरकारने अरहर डाळ, उडीद डाळ, चना डाळ, मसूर डाळ आणि मूग डाळ याशिवाय आयात केलेल्या पिवळ्या वाटाणा डाळीच्या साठ्यावर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. याच संदर्भात नुकतीच बैठक झाली, ज्यात सचिवांनी डाळ उद्योगाच्या प्रतिनिधींना सांगितले की, सूचनांचे पालन न करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर जीवनावश्यक वस्तू कायद्यांतर्गत कठोर कारवाई केली जाईल.
डाळींच्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून ग्राहक व्यवहार विभागाच्या सचिव निधी खरे यांनी या आठवड्यात राज्यांचे प्रधान सचिव आणि ग्राहक व्यवहार विभागाच्या सचिवांची बैठक घेतली होती. त्यांनी सर्व राज्य सचिवांना स्टॉकहोल्डिंग संस्थांद्वारे स्टॉक प्रकटीकरण सुनिश्चित करण्यास सांगितले होते.
किंबहुना, गेल्या काही आठवड्यांपासून विविध डाळींच्या, विशेषत: पिवळा वाटाणा, अरहर आणि उडीद डाळीच्या किमतीत वाढ झाली आहे. गेल्या दीड महिन्यात त्यांच्या भावात 100 रुपयांनी वाढ झाली आहे. महागाईच्या आकडेवारीतही हे दिसून येते. एक दिवसापूर्वी जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार, मार्च महिन्यात डाळींची किरकोळ महागाई 18.99 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. फेब्रुवारी महिन्यात डाळींची घाऊक महागाई 18.48 टक्क्यांवर पोहोचली होती.
सचिवांनी म्यानमारमधील भारतीय मिशनसोबत डाळींच्या आयातीवरही चर्चा केली. सुधारित विनिमय दरानुसार म्यानमारमधून आयात होणाऱ्या वस्तूंच्या किमती ठरवण्यासारख्या मुद्द्यांचा या चर्चेत समावेश होता.
