लोकसभा निवडणुकीपूर्वी 2024, राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत रविवारी भारतीय जनता पक्षाच्या (BJP) राष्ट्रीय अधिवेशनात पक्षाच्या घटनेत दुरुस्ती करण्यात आली. आता भाजपच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांचा कार्यकाळ वाढवायचा की कमी करायचा हे संसदीय मंडळ परिस्थितीनुसार ठरवू शकते. भाजपचे सरचिटणीस सुनील बन्सल यांनी हा प्रस्ताव आणला होता.
भाजपने घटना दुरुस्ती करून पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि संसदीय मंडळाची ताकद वाढवली आहे. संसदीय मंडळात नवीन सदस्य आणण्याचा किंवा काढण्याचा निर्णय घेण्याचे अधिकार पक्षाध्यक्षांना देण्यात आले आहेत. तथापि, सभापतींचे निर्णय नंतर मंजुरीसाठी संसदीय मंडळाच्या बैठकीसमोर ठेवण्यात येतील.
भाजप अध्यक्षाची निवड कशी होते?
पक्षाध्यक्षाची निवड साधारणपणे संघटनात्मक निवडणुकांद्वारे केली जाते. भाजपमध्ये, राष्ट्रीय अध्यक्षाची निवड इलेक्टोरल कॉलेजद्वारे केली जाते, ज्यामध्ये राष्ट्रीय परिषदेचे सदस्य आणि राज्य परिषदांचे सदस्य असतात. पक्षाच्या घटनेत असेही लिहिले आहे की, निवडणूक महाविद्यालयातील कोणतेही वीस सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्षपदासाठी निवडणूक लढविणाऱ्या व्यक्तीचे नाव संयुक्तपणे मांडू शकतात.
हा संयुक्त प्रस्ताव किमान पाच राज्यांमधून आला पाहिजे जिथे राष्ट्रीय परिषद निवडणुका झाल्या आहेत. विधानसभा किंवा लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीत पक्ष व्यस्त असताना अंतर्गत निवडणुकीसाठी आखून दिलेल्या प्रक्रियेचे पालन करणे अवघड असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर विद्यमान अध्यक्ष जेपी नड्डा यांचा कार्यकाळ ३० जूनपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. पक्षाने या दुरुस्तीमागील तपशील आणि तर्कशास्त्र स्पष्ट केले नसले तरी, सूत्रांनी सांगितले की कदाचित भविष्यातील अध्यक्षांच्या नियुक्तीसाठी ही दुरुस्ती केली जाऊ शकते.
