कोणत्याही राजकीय पक्षाने निवडणुकीच्या वेळी जाहीरनाम्यात दिलेली आश्वासने, ज्यामध्ये प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे आर्थिक मदत दिली जाते, हे उमेदवाराचे भ्रष्ट वर्तन मानले जाऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद मान्य करण्यास नकार दिला आहे. न्यायालयाने या संदर्भात दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावत हा युक्तिवाद अतिशय दूरगामी असल्याचे म्हटले आहे.
सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती के.व्ही.विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, न्यायालयाने रेकॉर्डवरील सामग्रीचा अभ्यास केला असून याचिकाकर्ते शशांक जे. श्रीधरची बाजू मांडणाऱ्या वकिलाचीही सविस्तर सुनावणी झाली. खंडपीठाने 17 मे रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, राजकीय पक्षाने जाहीरनाम्यात केलेल्या वचनबद्धतेमुळे शेवटी मोठ्या प्रमाणावर जनतेला प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष आर्थिक सहाय्य मिळते, त्या पक्षाच्या उमेदवाराकडून नाकारला जाऊ शकतो, असा वकिलांचा युक्तिवाद. हे भ्रष्ट प्रथांचे प्रमाण असेल, हे खूप दूरचे आहे आणि ते स्वीकारले जाऊ शकत नाही.
‘प्रश्नाचा तपशीलवार विचार करण्याची गरज नाही’
सुप्रीम कोर्टाने अपील फेटाळून लावताना असा प्रश्न सविस्तरपणे हाताळण्याची गरज नसल्याचे म्हटले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, कोणत्याही परिस्थितीत, या प्रकरणांमधील तथ्ये आणि परिस्थितीत आम्हाला अशा प्रश्नाचा तपशीलवार विचार करण्याची गरज नाही. अशा परिस्थितीत अपील फेटाळले जातात. तथापि, या वेळी खंडपीठाने कायद्याचा प्रश्न खुला ठेवला ज्यावर योग्य प्रकरणात निर्णय घेता येईल.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात याचिका
वास्तविक, याचिकाकर्त्याने कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. एप्रिलमध्ये, हायकोर्टाने असे म्हटले होते की पक्षाने ज्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याची अपेक्षा केली आहे त्याबद्दलची घोषणा लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 123 च्या उद्देशाने भ्रष्ट आचरणासाठी नाही. याचिकाकर्ता चामराजपेट विधानसभा मतदारसंघातील मतदार आहे. 2023 च्या कर्नाटक राज्य विधानसभेच्या निवडणुकीत उमेदवार BZ जमीर अहमद खान यांच्या निवडीला आव्हान देणारी याचिका कोणी दाखल केली आहे.
उमेदवाराचा विजय रद्द करण्याची मागणी
खान भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (INC) चे उमेदवार होते आणि त्यांनी निवडणूक जिंकली. न्यायमूर्ती एमआय अरुण यांच्या अध्यक्षतेखालील एकल न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यांनी लोकप्रतिनिधी कायद्याखाली मतदारांना भ्रष्ट केले आहे. अशा स्थितीत याचिकाकर्त्याने जमीर अहमद यांची निवड रद्द करण्याची मागणी केली होती. राजकीय पक्षांनी निवडणुकीदरम्यान दिलेल्या मोफत आश्वासनांविरोधात अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात आधीच प्रलंबित आहे.
