अर्थसंकल्प येण्यास आता महिनाभरापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक आहे. अशा स्थितीत आयकरात काय बदल होणार, टॅक्स स्लॅब बदलणार की नाही, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तर आम्ही तुम्हाला सांगतो की यावेळी पगारदारांना काहीही मिळणार नाही. शेवटी का? पगारदारांना यंदाच्या अर्थसंकल्पात काहीच मिळणार नाही, कारण काय? पगारदारांना काही मिळणार नाही
पुढील लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प आहे. अर्थसंकल्प सादर होण्यास महिनाभरापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक आहे. अशा स्थितीत आयकरात काय बदल होणार, काही दिलासा मिळणार की पुन्हा टॅक्स स्लॅब बदलणार? आम्ही तुम्हाला सांगतो की, यावेळी टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही मोठा बदल होणार नाही, म्हणजेच पगार वर्गातील लोकांना काहीही मिळणार नाही.यावेळी मोदी सरकारचा हा अर्थसंकल्प ‘सामान्य अर्थसंकल्प’ नसून ‘अंतरिम अर्थसंकल्प’ असेल. अंतरिम अर्थसंकल्पाचे नियम आणि कायदे थोडे वेगळे आहेत. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणतेही मोठे बदल होणार नाहीत.
निवडणूक आयोगाचा नियम सरकारला जड आहे
वास्तविक, ज्या वर्षी देशात नवीन सरकार स्थापन होणार आहे त्या वर्षी अंतरिम अर्थसंकल्प आणला जातो. लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर देशात स्थापन होणारे नवीन सरकार पुढील वर्षासाठी नवीन पूर्ण अर्थसंकल्प आणते. त्यामुळे निवडणुकीपूर्वी, नवीन सरकार स्थापन होईपर्यंत विद्यमान सरकारला संसदेने अंतरिम अर्थसंकल्पात मंजूर केलेला सरकारी खर्चच मिळतो.या प्रकरणात, निवडणूक आयोगाच्या आचारसंहितेचे नियम सरकारवरही मोठे आहेत. या नियमानुसार सध्याचे सरकार अंतरिम अर्थसंकल्पात मतदारांना आकर्षित करू शकेल अशी कोणतीही तरतूद करू शकत नाही. सरकार कोणतीही मोठी सवलत किंवा योजना जाहीर करू शकत नाही किंवा कर प्रणालीत बदल करू शकत नाही.
किसान सन्मान निधीवरून वाद झाला होता
मात्र, 2019 मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. या अर्थसंकल्पात सरकारने पीएम किसान सन्मान निधी योजना जाहीर केली होती. त्यावेळी या योजनेला विरोधी पक्षांनी जोरदार विरोध केला होता. काँग्रेसच्या तत्कालीन निवडणूक वचन न्याय योजनेला प्रतिसाद म्हणून आणलेली ही योजना होती आणि निवडणूक आचारसंहितेचे नियम टाळण्यासाठी सरकारने ती डिसेंबर 2018 पासून लागू केली होती. पीएम किसान योजनेंतर्गत, शेतकऱ्यांना प्रति वर्ष ₹ 6000 ची आर्थिक मदत दिली जाते.
