पतंजली जाहिरात प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुमारे दीड तास सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठासमोर रामदेव आणि बाळकृष्ण पाचव्यांदा हजर झाले.
पतंजलीच्या वतीने मुकुल रोहतगी आणि बलबीर सिंग यांनी बाजू मांडली. उत्तराखंड सरकारच्या वतीने ध्रुव मेहता हजर झाले. आजच्या सुनावणीत इंडियन मेडिकल असोसिएशननेही (आयएमए) भाग घेतला.
सुनावणी सुरू होताच न्यायालयाने पतंजलीच्या वकिलाला मूळ माफीनाम्याऐवजी (वृत्तपत्रांची प्रत) ई-फायलिंगसाठी फटकारले. कोर्ट म्हणाले- संवादाचे मोठे अंतर आहे.
त्यावर न्यायालयाने आक्षेप घेत हे जाणूनबुजून केले जात असल्याचे सांगितले. पतंजलीचे वकील हुशार आहेत. संपूर्ण वर्तमानपत्र दाखल करावे लागले.
पतंजलीवर वेळीच कारवाई न केल्याबद्दल न्यायालयाने उत्तराखंड सरकारला फटकारले. तसेच आयएमए प्रमुखाने आदल्या दिवशी दिलेली मुलाखत रेकॉर्ड करण्यास सांगितले.
सुप्रीम कोर्टात आजच्या सुनावणीच्या 4 गोष्टी…
1. न्यायालयाने पतंजलीला वृत्तपत्रात माफीची जाहिरात सादर करण्याची परवानगी दिली. ई-फायलिंग आणि कटिंगला परवानगी नव्हती.
2. पुढील सुनावणीसाठी बाबा रामदेव आणि आचार्य बाळकृष्ण यांना सुनावणीदरम्यान उपस्थित राहण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.
3. इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या अध्यक्षांच्या मीडिया मुलाखतीचा मुद्दा देखील ऐकला, ज्यामध्ये ते बोटे दाखवून IMA वर टीका करत आहेत. त्यावर काय कारवाई करायची याबाबत निर्णय घेता यावा यासाठी न्यायालयाने ही मुलाखत घेण्यास सांगितले आहे.
4. उत्तराखंड परवाना प्राधिकरणाने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर न्यायालयाने टीका केली आहे. न्यायालयाने आदेश दिल्यावरच अधिकाऱ्यांना जाग आल्याचे सांगितले. अधिकाऱ्यांनीच खबरदारी घ्यावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाच्या आदेशापूर्वी आणि नंतर काय कारवाई केली, अशी विचारणा केली. राज्य परवाना प्राधिकरणाला 14 मे पर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुढील सुनावणी 17 मे रोजी होणार आहे.
