आधाराने, मोजक्या माणसांनिशी महाराष्ट्रात सत्ताकारण करणाèया राष्ट्रवादी काँग्रेसचा राष्ट्रीय स्तरावरील राजकीय पक्षाचा दर्जा निवडणूक आयोगाने केव्हाच काढून घेतला असला, तरी या पक्षाचे नेते, माजी केंद्रीय मंत्री आणि काही पक्षांचे नेते ज्यांना ‘चाणक्य’ वगैरे मानतात, त्या शरद पवार यांनी आपल्या ताज्या वक्तव्यांतून विचारांची नवी दिशा दाखवून दिली आहे. त्यांचा पक्ष स्वतःस राष्ट्रवादी वगैरे म्हणवितो, पण कोलांटउड्या माराव्यात, प्रसंगानुसार तडजोडी कराव्यात आणि संधी मिळेल तेव्हा सत्तेत शिरकाव करून घ्यावा, असा राजकीय इतिहास असलेल्या शरद पवार यांनी गाझा पट्टीतील हमास या क्रूर दहशतवादी संघटनेबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्पष्ट भूमिकेस छेद देणारे वक्तव्य केले, तेव्हा त्यांच्या राष्ट्रवादी भूमिकेच्या शंकेने अनेकांच्या भुवया निश्चितच उंचावल्या असतील. गेल्या काही महिन्यांपासून, म्हणजे शरद पवार या एकखांबी तंबूच्या आधाराने उभ्या असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये बंड होऊन त्यांचे अनेक उजवे-डावे हात भाजपप्रणीत महायुती सरकारात सहभागी झाल्यापासून, शरद पवारांच्या वक्तव्यातील कमालीच्या नैराश्याची अनेक चिन्हे आता स्पष्ट होऊ लागली आहेत. तसे नसते, तर दहशतवादाच्या विरोधात भारताने पूर्वीपासून घेतलेल्या ठाम भूमिकेवर जगभरातील राष्ट्रे आणि त्यांचे नेते पंतप्रधान मोदी यांच्या पाठीशी उभे राहिलेले असताना, शरद पवार यांनी मात्र विसंगत भूमिका घेऊन दहशतवादी हमासच्या विरोधातील भूमिकेशी विसंगत वक्तव्य केले नसते.
इस्रायल-हमास यांच्यातील तीव्र संघर्ष हा पॅलेस्टिनी आणि इस्रायल यांच्यातील संघर्ष नाही, तर दहशतवादी हमासच्या विरोधात इस्रायलने छेडलेला निर्णायक लढा आहे, हे जगातील बहुसंख्य राष्ट्रांनीही मान्य केले आहे. दहशतवाद ही मानवी संस्कृतीला लागलेली भयानक कीड आहे आणि त्यापायी असंख्य आयुष्ये अक्षरशः उद्ध्वस्त झाली आहेत. अनेक देशांना दहशतवादी कारवायांमुळे मोठी किंमत मोजावी लागली आहे आणि भारताने तर गेल्या काही दशकांपासून सातत्याने दहशतवादाचे चटके सोसलेले आहेत. hamas-isreal-pawar शरद पवार यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कारकीर्दीतच मुंबईत झालेल्या भीषण बॉम्बस्फोटांच्या वेदनादायक जखमा महाराष्ट्रातील असंख्य कुटुंबांच्या मनात आजही जिवंत आहेत आणि पाकपुरस्कृत प्रशिक्षित दहशतवाद्यांनी महाराष्ट्राची राजधानी असलेल्या मुंबईवर हल्ला करून थेट देशाशी पुकारलेल्या युद्धामुळे या कारवायांचे परिणामही आपण अनुभवलेले आहेत.त्याच महाराष्ट्राच्या भूमीवरून शरद पवार यांच्यासारखा नेता दहशतवादी हमासविरोधातील स्पष्ट भूमिकेस छेद देऊन जनतेमध्ये मोदी सरकारविषयी संभ्रम पसरविण्याची क्षुद्र राजकीय खेळी करू पाहात असेल, तर त्याला बेजबाबदारपणा असेच म्हणावे लागेल.
आज जगातील अनेक राष्ट्रप्रमुख हमासच्या विरोधात उभे राहून इस्रालयच्या दहशतवादविरोधी संघर्षास बळ देताना दिसत असताना, पवारांनी केलेल्या वक्तव्यातील राजकीय गर्भितार्थ मात्र, त्यांच्या लांगूलचालनी प्रवृत्तीचेच प्रतीक मानावे लागेल. अल्पसंख्यकांच्या भावना चुचकारण्याचा पवार यांचा हा काही पहिलाच प्रयत्न नाही. hamas-isreal-pawar १९९३ मध्ये मुंबईत वेगवेगळ्या ठिकाणी एकाच दिवशी १२ बॉम्बस्फोट झाले आणि या विध्वंसक कटाची सूत्रे पाकिस्तानातून हलली हेदेखील उघड होऊ लागले असताना, १३ व्या बॉम्बस्फोटाची काल्पनिक कथा रचून शरद पवारांनी केलेला भावना कुरवाळण्याचा प्रयत्न महाराष्ट्राच्या विस्मरणात गेलेला नाही. आता तर, इस्रायलच्या दहशतवादविरोधी संघर्षास पाठींबा देऊन भारताने घेतलेल्या स्पष्ट भूमिकेबाबत संभ्रम पसरविणारे वक्तव्य करून पुन्हा एकदा पवार यांनी आपल्या ३० वर्षांपूर्वीच्या त्याच वक्तव्याची आठवण करून दिली केली आहे. शरद पवार यांच्या पक्षाचे अस्तित्व आता महाराष्ट्रातही जेमतेमच राहिले असल्याने व त्यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस हा राष्ट्रीय स्तरावरीलदेखील पक्ष राहिलेला नसल्याने, आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांवरील राष्ट्रीय भूमिकांवरील पवार यांच्या भाष्याची दखल घेण्याचीदेखील गरज नाही, असेच अनेकांना वाटते.
तरीही, त्यांच्या साडेपाच दशकांहूनही अधिक काळाच्या राजकारणातील कारकीर्दीची दखल घेऊन त्यांच्या या वक्तव्यावर भाजपच्या नेत्यांनी नाराजी दर्शविली, हा पवारांचा सन्मानच म्हणावा लागेल. महाविकास आघाडीचे दुसरे एक नेते संजय राऊत हेदेखील केंद्र सरकारच्या विरोधात अधूनमधून गरळ ओकत असतात, पण त्याची फारशी दखल घेतली जात नाही. त्यांच्या दृष्टीने तर, त्यांचे नेते असलेले उद्धव ठाकरे हेदेखील आंतरराष्ट्रीय नेते असून बायडेन, सुनक आणि अन्य विदेशी नेत्यांनीही ठाकरे यांच्याविषयी औत्सुक्य दाखविले होते.‘यह उद्धव ठाकरे कौन है’ अशी चर्चाही या नेत्यांनी एकमेकांशी फोनवर बोलताना केली होती, असे संजय राऊत यांनीच एकदा म्हटले होते. तेव्हाचा तो मोठा विनोद ठरला होता. पवार यांनी राष्ट्रीय राजकारणात आणि केंद्र सरकारात काम केलेले असल्याने त्यांची ओळख अगदीच संजय राऊत किंवा उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाएवढी मर्यादित नसली, तरी आता मात्र आपल्या बदलत्या भूमिका आणि तडजोडीच्या राजकारणातील अनेक गुपिते उघड होऊ लागल्यामुळे त्यांच्या राजकीय उंचीची मोजमापेदेखील आता जाहीरपणे होऊ लागली आहेत.
साहजिकच त्यांच्या वक्तव्यांची दखल का घ्यावी असे लोकांना वाटले, तर आपल्या एकूणच राजकीय वर्तमानाकडे त्यांनी गांभीर्याने पाहावे हेच योग्य ठरेल. इस्रायलला पाठींबा देण्याच्या व हमासच्या विरोधाबाबत केंद्र सरकारने पूर्वीच आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. पॅलेस्टिनला पाठींबा देण्याच्या भारताच्या भूमिकेत कोणताच बदल झालेला नाही, ही भारताची भूमिका कायम असल्याचा पुनरुच्चारही सरकारमार्फत केला गेला आहे.पण, पॅलेस्टिनच्या पाठींब्याच्या भूमिकेतून हमासच्या दहशतवादी कारवायांचे, अत्याचारांचे आणि हिंसाचाराचे समर्थन भारताकडून होणार नाही, हेही भारताने स्पष्ट केले आहे. एवढी स्पष्ट भूमिका भारताने अगोदरच जनतेसमोर मांडलेली असताना, पवार यांनी पुन्हा एकदा संभ्रम माजविण्याचा प्रयत्न करून राजकीय स्वार्थाची पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न चालविल्याने, त्याची दखल घेणे कदाचित भाजपला भाग पडले असावे. पवार यांच्या अलिकडच्या राजकारणात बरेचदा गोंधळलेपणा दिसतो.हमासबाबतच्या त्या वक्तव्यातून तो स्पष्ट झालाच आहे. माजी मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांचा वैचारिक वारसा आपल्याकडेच आहे व तो हिरावला जाऊ नये यासाठी जुन्या राजकीय घडामोडींच्या इतिहासाच्या फेरमांडणीचे प्रयत्नदेखील आता सुरू झालेले दिसतात. १९७८ मध्ये वसंतदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पाडून पुलोदचा डाव टाकताना तत्कालीन जनसंघासोबतही पवार यांनी सत्तेची तडजोड केली होती, याचा त्यांना आता विसर पडला असावा.
तसे नसते, तर भाजपसोबत कधीच जाऊ नका, असा सल्ला यशवंतराव चव्हाणांनी आपल्याला दिला होता व तो आपण कायम पाळला, असा नवा प्रचार त्यांनी सुरू केला नसता. वसंतदादा सरकार पाडून पुलोद सरकार स्थापन करण्याच्या प्रयत्नांस खुद्द यशवंतरावांचाही पाठींबा होता; किंबहुना त्यांच्यासोबत विचारविनिमय झाल्यानंतरच हा प्रयोग राबविण्याचा निर्णय झाला, अशा काही नोंदी तत्कालीन राजकीय निरीक्षकांच्या लेखन, कथनात आढळतात. नरीमन पॉईंट येथील यशवंतरावांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत, वसंतदादा सरकार पाडण्याची राजकीय पृष्ठभूमी तयार करण्याचे कसे प्रयत्न झाले, त्यासाठी एका दैनिकातील तेव्हाच्या एका अग्रलेखाचा वापर करण्याचे कसे ठरले, याचा तपशीलवार उल्लेखही जुन्या संदर्भांमध्ये आढळतो.मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर भाजपसोबत जाण्याकरिता पवार यांनी वेळोवेळी कसे प्रयत्न केले, कोणत्या भूमिका घेतल्या आणि कसा दगा दिला याचाही तपशीलवार आढावा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलिकडच्या काही मुलाखतींतून घेतला आहे. त्यामुळेच पवार यांच्यासमोर आता दोन नवी आव्हाने उभी राहिली आहेत. पहिले म्हणजे, आपली विश्वासार्हता टिकविणे आणि दुसरे म्हणजे, तडजोडीच्या व कोलांटउड्यांच्या परंपरागत राजकारणातून बाहेर पडणे. यापैकी काहीच झाले नाही, तर राऊतांच्या रांगेत आणखी एकाची भर पडण्याची भीती आहेच !
