निवडणुकीदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप नेत्यांच्या कथित द्वेषयुक्त भाषणांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी (14 मे) फेटाळल्या. माजी नोकरशहा ईएएस शाह आणि फातिमा नावाच्या याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या याचिकेत निवडणूक आयोगाला पंतप्रधान मोदींवर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली होती. 21 एप्रिल रोजी राजस्थानमधील बांसवाडा येथे पंतप्रधानांनी दिलेल्या निवडणूक भाषणावर आक्षेप घेण्यात आला होता.
सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांना सांगितले की, हा असा विषय नाही ज्यासाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी. याचिकाकर्त्याने आपले म्हणणे निवडणूक आयोगासमोर मांडावे. खंडपीठाने या प्रकरणाचा विचार करण्यास नाखूष व्यक्त केल्याने याचिकाकर्त्याने याचिका मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर याचिका मागे घेतल्याने फेटाळण्यात आली.
पीएम मोदींनी देवाच्या नावावर मते मागितली होती: याचिकाकर्ता
लाइव्ह लॉ रिपोर्टनुसार, सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने सांगितले की, “मी पीएम मोदींनी दिलेली भाषणे जोडली आहेत, जिथे त्यांनी स्पष्टपणे देवाच्या नावावर मते मागितली आहेत.” न्यायमूर्ती नाथ म्हणाले की, याचिकाकर्त्याने निवडणूक आयोगाशी संपर्क न करता थेट न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायमूर्ती पुढे म्हणाले, “अशाप्रकारे कलम ३२/२२६ मध्ये येऊ नका. तुम्हाला प्राधिकरणाकडे जावे लागेल. तुम्हाला माघार घ्यायची असेल तर आम्ही तुम्हाला परवानगी देऊ.”
निवडणूक आयोगाकडे जा, ही तुमची समस्या आहे: सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीनंतर याचिकाकर्त्याने याचिका मागे घेण्याचे मान्य केले, परंतु निवडणूक आयोगाशी संपर्क साधण्याची परवानगी मागितली. त्यावर कोर्ट म्हणाले, “आम्ही (परवानगी) का द्यायची? हा तुमचा व्यवसाय आहे, तुमची समस्या आहे.” पीएम मोदी आणि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांच्यावर कथित द्वेषपूर्ण भाषणांसाठी कारवाई करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणारी दुसरी याचिकाही न्यायालयाने फेटाळली.
