जळगाव : आदिवासी गावांच्या सर्वांगिन विकासासाठी पी. एम. जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान राबविण्यात येणार असून यात विविध 17 विभागांचे लाभ दिले जाणार आहेत. या सर्व योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केले आहे.
देशातील सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आदिवासी समुदाय, आदिवासी बहुल गावे आणि आकांक्षी जिल्हयांतील आदिवासी कुटुंबासाठी परिपुर्ती व्याप्ती स्विकारुन देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रीमंडळाने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियानास मंजुरी दिली आहे.
आदिवासी क्षेत्र आणि समुदायांच्या सर्वांगीण आणि शाश्वत विकासाची खबरदारी घेवून भारत सरकारच्या विविध योजनांचा लाभ या अभियानाच्या माध्यमातून देण्यात येणार आहे. यामध्ये आदिवासी समाज ज्या गावांमध्ये वास्तव्यास आहे अशा प्रत्येक गावाचा व त्यातील प्रत्येक आदिवासी कुटूंब व लाभार्थ्याच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीकोनातून ग्रामीण भागात रस्ते, पक्की घरे, प्रत्येक घरात शुध्द पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, सर्व घरामध्ये वीज जोडणे, मोबाईल मेडीकल युनिटची स्थापना करणे, आयुष्यमान कार्ड, एलपीजी कनेक्शन तथा उज्वला गॅस योजना, आदिवासी बहुउद्येशीय विपणन केंद्र, अंगणवाडी केंद्र बांधणे, पोषण स्थिती सुधारणे, कौशल्य विकास प्रशिक्षण देणे, कृषी विभागाच्या योजनेचा लाभ देणे, मत्सव्यवसाय करण्यास चालना देणे, पर्यटनाचा विकास करणे, शासकीय आश्रमशाळा व शासकीय वसतिगृह यांच्या पायाभुत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे, सिकलसेल ऍनिनिमियाशी लढण्यासाठी केंद्राची निर्मिती, इ. विविध प्रकारचे लाभ देण्याबाबतची कार्यवाही ही नियोजनबध्द पद्दतीने पुढील पाच वर्षामध्ये करण्यात येणार असून एकुण 17 विभागामार्फत हे सर्व लाभ देण्यात येणार आहेत. यामुळे आदिवासी बहुल गावांचा सर्वांगीण विकास होणार असुन आदिवासी समाजाची सामाजिक व आर्थिक परिस्थिती उंचावण्यास मदत होणार आहे.
या अनुषंगाने जळगाव जिल्हयातील यावल, रावेर, चोपडा मुक्ताईनगर, अमळनेर, पारोळा, पाचोरा, एंरडोल, भुसावळ, जामनेर, भडगाव, चाळीसगाव, एरंडोल, धरणगाव, जळगाव या सर्वच तालुक्यातील आदिवासी समाजाच्या लाभार्थ्यांनी या सर्व योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केले आहे. तसेच प्रधानमंत्री जनजाती उन्नत ग्राम अभियानाच्या अनुषंगाने आदिवासी सामाजिक संस्था/ संघटना / आदिवासी स्वंयसेवक यांनी आदिवासी प्रकल्प कार्यालय यावल या कार्यालयाशी समन्वय साधून या अभियानाचा एक भाग होण्याचे आवाहन प्रकल्प अधिकारी अरुण पवार यांनी केले आहे.
