जळगाव : महसूल नियमानुसार फेरफार संदर्भात तक्रार असेल तर ती ठराविक वेळेत पूर्ण करणे अभिप्रेत असते. मात्र ,त्यात दिरंगाई होत असल्याचे लक्षात आल्यामुळे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी फेरफार नोंदीच्या तक्रारी संदर्भात लेखी आदेश दिला असून त्यात कारवाई वेळेत व नियमानुसार करण्याची अधोरेखित केले आहे.
जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशात म्हटले आहे की, यापुढे वादग्रस्त प्रकरणांमध्ये तलाठी यांच्याकडे आक्षेप प्राप्त झाल्यानंतर त्यांनी महसूल अधिनियमान्वये संबंधित कार्यक्षेत्रातील मंडळ अधिकारी यांच्याकडे अहवालासह सादर करावा. प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर मंडळ अधिकारी यांनी तात्काळ EQJCOURTS या प्रणालीवर सदर वादग्रस्त प्रकरणाची नोंदणी करणे बंधनकारक राहील. त्यानंतर मंडळ अधिकारी यांनी पुढील चार आठवडयांच्या आत सदर वादग्रस्त प्रकरणावर सुनावणीची कार्यवाही नियमानुसार पूर्ण करावी.
तद्नंतर वादग्रस्त प्रकरणात दोन आठवडयांच्या आत अंतीम आदेश पारित करुन सदर आदेश त्याच दिवशी EQJCOURTS वर अपलोड करावा. वादग्रस्त प्रकरणांमध्ये अंतिम आदेश पारीत झाल्यानंतर सदर वादग्रस्त प्रकरणाची मूळ संचिका संबंधित मंडळ अधिकारी यांनी तहसील कार्यालय येथील अभिलेख कक्षात जमा करावी असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सामान्यतः सर्व वादग्रस्त फेरफार प्रकरणे मंडळ अधिकारी हेच चालवतील. अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीत संबंधित तहसीलदार यांना महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम 226 नुसार वादग्रस्त प्रकरण अव्वल कारकूनाच्या हुद्यापेक्षा कमी हुद्या नसेल अशा अन्य महसूली अधिकारी/कर्मचारी यांच्याकडे वर्ग करता येईल असे या पत्रात नमुद करण्यात आले आहे. 22.11.2022 रोजीच्या परिपत्रकातील सूचनांचे काटकोरपणे अंमलबजावणी होत असल्याची संबंधित उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार यांनी वेळोवेळी आढावा घेऊन त्याचा दरमहा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कुळकायदा शाखेकडे सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी या पत्रात दिले आहेत.
