काँग्रेसकडून होत असलेला जातीनिहाय जनगणनेचा आग्रह हा भारताच्या आणखी एका फाळणीची पार्श्वभूमी तयार करण्यासाठी केला जात आहे. काँग्रेसकडून वरकरणी आर्थिकदृष्ट्या मागास जातींना राखीव जागा देण्याचा उद्देश सांगण्यात येत असला, तरी हा तर्क लवकरच भारतातील मुस्लीम आणि ख्रिस्ती धर्मीयांना लागू केला जाईल. त्यानंतर मागास जातींच्या समुदायाप्रमाणेच मुस्लिमांना स्वतंत्र राखीव जागा देण्याची मागणी रेटली जाईल आणि त्याचे पर्यवसान भारताची पुन्हा फाळणी होण्यात होईल. त्यामुळे सर्वच धर्मांतील जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे.
काँग्रेसकडून, विशेषत: त्या पक्षाचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्याकडून देशात जातीनिहाय जनगणना करण्याचा आग्रह धरला जात आहे. जातीनिहाय जनगणनेची मागणी चुकीची नसली, तरी त्यामागील काँग्रेसचा उद्देश मात्र वाटतो तितका सरळ नाही. काँग्रेसला हा मुद्दा निवडणुकीत मते मिळवून देणारा वाटतो आणि त्यांच्या नेत्यांच्या आकलनानुसार या मुद्द्यावर भाजपला बचावात्मक पवित्रा घ्यावा लागत आहे. त्यामुळे काँग्रेसकडून जातीनिहाय जनगणनेची मागणी जोरकसपणे रेटली जात आहे. राहुल गांधी यांनी तर ‘भारतसुंदरी’सारख्या सौंदर्यस्पर्धांमध्येही स्पर्धकांच्या जातींचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करून या मुद्द्यावर आपण किती टोकाला जाऊ शकतो, ते दाखवून दिले. त्यांच्या त्या वक्तव्याची खिल्ली उडविण्यात आली असली, तरी या प्रश्नावर आपली भूमिका अधिक बळकट करण्याची त्यांना संधी मिळाली, हेही तितकेच खरे.
आगामी विधानसभा निवडणुका आणि उत्तर प्रदेशातील विधानसभा पोटनिवडणुकीत हा मुद्दा कदाचित मतांचे ध्रुवीकरण करू शकतो, ही शक्यता लक्षात आल्यामुळेच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने हा मुद्दा गांभीर्याने घेतला आहे. रा. स्व. संघात जात-पात मानली जात नाही. संघात जातीनुसार प्रवेश किंवा पदेही दिली जात नाहीत, हेही सर्वांना ठाऊक आहे. तरीही संघाने जातीनिहाय जनगणनेस पाठिंबा दर्शविला आहे. याचे कारण या आकडेवारीमुळे देशात प्रत्येक जातीची आर्थिक व सामाजिक स्थिती काय आहे, ते समजण्यास मोठी मदत होईल. त्याचा उपयोग सरकारला आपल्या नव्या योजना आणि आर्थिक धोरण निश्चित करण्यास होईल. तसे झाल्यास गरजू समाजापर्यंत सरकारी योजनांचे लाभ अधिक प्रकर्षाने पोहोचविता येतील, हा त्यामागील विचार. थोडक्यात, संघाला या जनगणनेचा वापर समाजातील दुर्बल घटकांच्या कल्याणासाठी होणे अपेक्षित आहे.
संघाचे अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर यांनी जातीनिहाय जनगणनेचे स्वागत करताना हाच मुद्दा अधोरेखित केला. सामाजिक किंवा आर्थिकदृष्ट्या कोणत्या जाती मागास आहेत, ते स्पष्ट होण्यासाठी सरकारला आकडेवारीची गरज लागल्यास त्यासाठी जातीनिहाय जनगणना उपयुक्त ठरेल. अशा जातींपर्यंत सरकारी योजनांचे लाभ पोहोचविण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना खूप उपयुक्त ठरू शकते, असे ते म्हणाले. मात्र, या आकडेवारीचा उपयोग राजकीय स्वार्थासाठी केला जाण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. भारतात जात हा संवेदनशील मुद्दा असून, देशाच्या एकात्मतेच्या दृष्टीने जातीजातींमधील संबंध हेही महत्त्वाची भूमिका बजावतात, असे सांगून ते म्हणाले की, “या मुद्द्याचा संकुचित राजकीय लाभासाठी वापर होऊ नये.”
यातील विरोधाभास असा की, स्वातंत्र्यानंतर किमान ५५ वर्षे देशात काँग्रेस पक्षाची सत्ता होती. २००४ ते २०१४ या काळातही काँग्रेस सत्तेत होती. पण, आपल्या कार्यकाळात काँग्रेसने जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा कधीच उपस्थित केला नाही. उलट, या पक्षाने त्यास विरोधच केला. पण, २०१९ मध्ये सलग दुसर्‍यांदा लोकसभा निवडणूक हरल्यानंतर काँग्रेसने अचानक जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा उचलून धरला आणि आता त्या पक्षाने त्याला आपला प्रमुख मुद्दा बनविला आहे. यातही गंमत म्हणजे, ज्या राज्यांमध्ये काँग्रेसची सत्ता आहे, तेथील सरकारांनी जातीनिहाय जनगणना केली असली, तरी त्याची आकडेवारी जाहीर केलेली नाही. कर्नाटक राज्यात अशी जातीनिहाय जनगणना करण्यात आली असली, तरी तेथील सरकारने ती जाहीर केलेली नाही. बिहारमध्ये जेडीयू व राजद या पक्षांच्या मदतीने काँग्रेस सत्तेत असतानाही अशी जनगणना झाली होती.
जातीनिहाय जनगणना ही एरवीही जनगणनेच्या कामाचा एक भाग असतो. पण, सरकार आजवर जातीनिहाय धार्मिक लोकसंख्या जाहीर करीत नसे. लोकसंख्येत हिंदू-मुस्लीम-ख्रिस्ती वगैरे प्रमुख धर्मीयांचे प्रमाण किती, तेवढेच जाहीर केले जात असे. आता केवळ हिंदू समाजातील जातींचे प्रमाण आणि त्यांची आर्थिक स्थिती जाहीर करण्याची मागणी केली जात आहे. पण, जातीनिहाय जनगणना करायची असेल, तर सर्वच धर्मांतील जातींची जनगणना केली पाहिजे. जातीव्यवस्था फक्त हिंदू धर्मात आहे, हा आजवरचा सर्वात मोठा भ्रम असून तो राजकीय कारणास्तव हेतूतः जोपासला गेला आहे. भारतात सर्वच धर्मांच्या लोकांमध्ये काही प्रमाणात जातीव्यवस्था अस्तित्वात आहे. मुस्लीम समाजात अनेक जाती आहेत. शिवाय, शिया व सुन्नी या प्रमुख पंथांसह अहमदिया, बोहरी, आगाखानी खोजा वगैरे अनेक उपपंथही आहेत. या सर्व समाजांची आर्थिक स्थिती भिन्न आहे. ख्रिस्ती धर्मातही कॅथलिक, कॅथलिक सीरियन, मलबारी वगैरे उपपंथ आहेत. तीच स्थिती शीखांची आहे. त्यामुळे जातीनिहाय जनगणना ही सर्वधर्मीयांची झाली पाहिजे.
सध्या तरी काँग्रेस आणि तिच्या मित्रपक्षांकडून केवळ हिंदू धर्मीयांना लक्ष्य केले जात आहे. त्याचे कारण २०१९ मधील लोकसभा निवडणुकांचे निकाल. केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार आल्यापासून हिंदू समाज एकजूट होऊ लागला आहे. काँग्रेसच्या आजवरच्या मुस्लीम लांगूलचालनाच्या राजकारणाचे दुष्परिणाम काय आहेत, त्याची झळ हिंदू समाजाला जाणवू लागली होती. मोदींच्या नेतृत्वाखाली हिंदू समाज एकवटू लागल्याने काँग्रेसला आपला राजकीय अंत दिसू लागला होता. हिंदू मतांमध्ये फाटाफूट केल्याशिवाय आपले राजकीय अस्तित्व नष्ट होईल, हे लक्षात आल्यानेच काँग्रेसला एकाएकी जातीनिहाय जनगणनेचा साक्षात्कार झाला. हिंदूंमध्ये जातीच्या मुद्द्यावर फूट पाडणे हे अतिशय सोपे काम होते.
आता मागास जातींचा आधार घेऊन त्यांना अधिक वाटा देण्याची मागणी काँग्रेसकडून केली जात आहे. त्यामागील खरा उद्देश हा निकष मुस्लीम समाजालाही लागू करणे हा आहे. मुस्लीम समाजही मागास आहे, असे भासवून त्यांना स्वतंत्र राखीव जागा देण्याची मागणी काँग्रेसकडून केली जाईल. त्याचे अंतिम पर्यवसान देशाची आणखी एकदा फाळणी करण्यात होईल, याची दाट शक्यता आहे. ही अतिशयोक्ती नाही. स्वातंत्र्यापूर्वीही याचप्रकारे देशाच्या मुस्लीमबहुल प्रांतांचे रुपांतर पाकिस्तानात करण्यात आले होते. म्हणूनच जातीनिहाय जनगणनेचा मुद्दा गांभीर्याने आणि तारतम्याने घेतला पाहिजे आणि योगी आदित्यनाथ यांचा ‘बटेंगे तो कटेंगे’ हा संदेश लक्षात ठेवला पाहिजे.
