यावर्षी राज्यामध्ये मान्सूनने चार दिवस उशिरा निरोप घेतला असला, तरी त्याने राज्याची चिंता वाढविली आहे. यावर्षी जवळपास ११ टक्के कमी पाऊस पडल्याने महाराष्ट्रामध्ये काही ठिकाणी दुष्काळसदृश परिस्थिती उद्भवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यावर्षी अल निनोचा वाढता प्रभाव व पावसामध्ये पडलेला सततचा खंड त्यामुळे यावर्षी देशामध्ये सरासरीपेक्षा कमी पावसाची नोंद झाली. पडलेल्या या कमी पावसाने सर्वसामान्य नागरिक व गोरगरिबांची चिंता वाढविली आहे. यावर्षी राज्यामध्ये ऑक्टोबर महिन्यात परतीच्या पावसाचा दिलासा मिळेल व पाऊस सरासरी गाठेल, असा अंदाज होता. परंतु, कोकण विभाग वगळता अन्य विभागामध्ये परतीच्या पावसाने हजेरी लावलीच नाही. या महिन्यामध्ये सरासरी फक्त १९ मिमी पावसाची नोंद झाली. या बदलत्या वातावरणामुळे पृथ्वीवर एक भयावह संकट निर्माण होत असून हवामान बदलाचे विपरीत परिणाम रोखायचे असतील तर जगाचे वाढते तापमान रोखणे गरजेचे असल्याचे शास्त्रज्ञांनी म्हटले आहे.
हे प्रमाण १.५ अंशापर्यंत खाली आले तरच भविष्यातील मानवासमोर असलेले गंभीर धोके टाळणे शक्य होणार असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.याबाबत जर वेळीच पावले उचलली गेली नाही तर या शतकाअखेर पृथ्वीचे तापमान २ अंशांनी वाढण्याची भीती शास्त्रज्ञांनी वर्तविली आहे. १९ व्या शतकापासून जगभरात वातावरणातील कार्बन डाय ऑक्साईड या वायूचे प्रमाण ५० टक्क्यांनी वाढले असून गेल्या २० वर्षांत त्यामध्ये १२ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. या बदलत्या हवामानामुळे मानवाची नैसर्गिक व्यवस्था विस्कळीत झाली आहे. त्याचा अन्य घटकांवरही विपरीत परिणाम होत असल्याचे दिसून येत आहे. अमेरिका हा जगातील क्रमांक एकचा हरितगृह वायू उत्सर्जक देश असून हे उत्सर्जन कमी करण्याची सर्वाधिक जबाबदारी या देशाचीच आहे. अमेरिकेपेक्षाही अधिक नुकसान पृथ्वीचे झाले आहे. अमेरिका आणि चीन हे जगामधील सर्वाधिक प्रदूषण निर्माण करणारे देश आहेत, हे अभ्यासाअंती सिद्ध झाले आहे. पर्यावरणाबाबत २०३० पर्यंतच्या उद्दिष्टानुसार युरोपीय आयोगाने हरितगृह वायूचे उत्सर्जन ५५ टक्क्यांनी कमी करण्याचा प्रस्ताव मांडला असला, तरी जगातील सर्व देशांनी कार्बन उत्सर्जन शून्यावर येत नाही, तोपर्यंत पर्यावरण आणिबाणी जाहीर करावी.
येणाऱ्या पुढील पिढ्या वाचविण्यासाठी हे आवश्यक आहे. त्यासाठी नेटाने प्रयत्न करण्याचे गरज असल्याचे संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस अँटोनिओ गुटेरेस यांनी म्हटले आहे.पॅरिस करारानुसार जागतिक वातावरणातील बदलाचा धोका नियंत्रित करण्यासाठी या शतकाअखेरपर्यंत पृथ्वीच्या सरासरी तापमानात होणारी वाढ ही औद्योगिक क्रांतीपूर्वीच्या तापमानाच्या तुलनेत २ अंशापेक्षा शक्य तेवढी कमी करणे, हे ध्येय ठेवण्यात आले आहे. ३ ऑगस्ट २०१६ रोजी भारतही या करारामध्ये सहभागी झाला असून या करारामध्ये सहभागी होणारा भारत हा ६२ वा देश होता. २०१७ साली पॅरिस कराराच्या सर्व कृती कार्यक्रमाकडे अमेरिकेने पाठ फिरविल्याचे डोनॉल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केले होते. परंतु, नंतर जो बायडेन अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी निवडून आल्याने अमेरिकेच्या भूमिकेत बदल झाला. हवामान बदल कामगिरी निर्देशांक २० नुसार आपला देश चांगली कामगिरी करणाऱ्या अव्वल १० देशांमध्ये आहे, ही समाधानाची बाब आहे.
देशामध्ये अक्षय ऊर्जेची क्षमता मागील काही वर्षांमध्ये २२६ टक्के वाढली आहे. त्यामधून ८९ गीगावॅट वीज उपलब्ध होत आहे. हीच अक्षय ऊर्जा ४५० गीगावॅट करण्याचे भारत सरकारचे उद्दिष्ट आहे. हवामान बदलावर भारत सरकार दरवर्षी अब्जो डॉलर खर्च करणार असून हा खर्च सन २०३० पर्यंत केला जाणार आहे. जागतिक हवामानात होणाऱ्या बदलाचे परिणाम आपल्याही देशामध्ये जाणवू लागले आहेत. अनियमित पाऊस व असह्य उन्हाचे चटके ही तर त्याची सुरुवात आहे. मानवच निसर्गाच्या मुळावर उठल्याने निसर्गाच्याही सहनशीलतेचा अंत झाला. झाडांच्या अमाप कत्तलीने जंगले नष्ट झाली. वाढत्या लोकसंख्येच्या तुलनेत झाडांचीही संख्या वाढायला हवी, हे महत्त्व आम्ही कधीच ओळखले नाही. स्वार्थी मनुष्याने निसर्गास निव्वळ ओरबाडण्याचे एकमेव कार्य केले. त्याचे परिणाम आम्ही आज भोगत आहोत. त्यामुळे वेळीच सजग झालो तर भविष्यात निसर्ग कदाचित आम्हास माफ तरी करेल.
९८८१७१७८५६
– चंद्रकांत लोहाणा
