ढाका : बांगलादेशातील हिंदूवर आणखी एक संकट ओढावले आहे. बांगलादेश सरकारने जारी केलेल्या सूचनेत मंगळवारी १७ सप्टेंबर रोजी एक माहिती जाहीर केली होती. सैन्य अधिकारी देशभरात दंडाधिकारी म्हणून काम करतील. पुढील ६० दिवसांसाठी दिलेल्या अधिकाराचा वापर करतील असे पारिपत्रात नमूद केले गेले. अर्थातच बांगलादेशी लष्करांना विनावॉरंट अटक करण्याची परवानगी बांगलादेशी सरकारने दिली.
बांगलादेशात आता नागरिकांना वॉरंटविना अटक करण्याची परवानगी लष्करांना देण्यात आली आहे. यामुळे बांगलादेशात असलेल्या हिंदूंच्या सुरक्षेत वाढ होऊ लागली आहे. शेख हसीनांच्या सरकारनंतर बांगलादेशातील अंतरिम सरकारने बांगलादेशातील लष्कर हे हिंदूंना कधीही अटक करू शकतात अशी बांलगादेशी हिंदूंना चिंता सतावते.
अंतरिम सरकारने सांगितले की, स्व-संरक्षणासाठी किंवा अपत्कालीन वेळी गोळीबार करण्याचा अधिकार लष्करांना देण्यात येईल. याप्रकरणी बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील बॅरिस्टर तपश कांती बाऊल म्हणाले की, कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांना उपस्थितीशिवाय अटक करण्याचा अधिकार लष्करांना नव्हता, परंतु आता कोणालाही अटक करण्याचा अधिकार हा लष्करांना आहे. त्यांनी सीआरपीसीच्या कलम ६५ नुसार दिलेले अधिकार वापरू शकतात.
दरम्यान, याप्रकरणाने बांगलादेशी हिंदूंच्या डोक्यावर असुरक्षिततेची टांगती तलवार असल्याची चिंता बांगलादेशी हिंदूंना आहे. या बांगलादेशी सरकारच्या निर्णयाने हिंदूंवर अन्याय होईल का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
