नवी दिल्ली : केंद्र सरकारकडून महाविद्यालयीन शिक्षण व्यवस्थेत अधिक सुधारणा केल्या जात आहेत. बारावीच्या विद्यार्थ्यांना शिकविणाऱ्या शिक्षकांसाठी आता शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात् टीईटी उत्तीर्ण अनिवार्य करण्यात आले आहे. २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षांपासून याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. याआधी आठवीपर्यंत शिकविणाऱ्या शिक्षकांना टीईटी अनिवार्य होते. सुरुवातीला हा निर्णय फक्त केंद्रीय स्तरावर लागू करण्यात येणार आहे.
राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने सोमवारी शिक्षक पात्रता परीक्षेची घोषणा केली. राष्ट्रीय संमेलनात याबाबतची घोषणा करण्यात आली. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० (एनईपी) वर एक दिवसीय राष्ट्रीय परिषद आयोजित केली. एनईपीच्या दृष्टीने आवश्यक असलेल्या सुधारणांवर चर्चा करण्यासाठी यावेळी विचारमंथन करण्यात आले. या निर्णयाची सुरुवात सध्या केंद्रीय स्तरावर होणार आहे. त्यानंतर टप्प्याटप्याने प्रत्येक राज्यात अमंलबजावणी होईल.
टीईटीबाबत सोमवारी झालेल्या राष्ट्रीय परिषदेत राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने (एनसीटीई) घोषणा केली. परिषदेचे अध्यक्ष प्राध्यापक योगेश साह म्हणाले की, गुणांवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी शिक्षण व्यवस्थेचा भर विद्यार्थ्यांच्या विकासावर आणि मूल्यांवर केंद्रित झाला पाहिजे. हे तेव्हाच शक्य आहे, जेव्हा त्यांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांनाही समज असेल.
