झारखंड : संथाल विभागात बांगलादेशी आणि बंगाली मुस्लिमांची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. झारखंडमधील गोड्डा येथील भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी हा मुद्दा आता संसदेत उपस्थित केला आहे. संथाल विभागामध्ये एनआरसी लागू करण्याची मागणी त्यांनी केली. एवढेच नाही तर झारखंडच्या संथाल विभागासह पश्चिम बंगालमधील मालदा आणि मुर्शिदाबाद जिल्ह्यांना केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याची मागणी दुबे यांनी केली आहे.
निशिकांत दुबे यांनी सभागृहात सांगितले की, झारखंडमध्ये वनवासी समुदायाची लोकसंख्या झपाट्याने कमी होत आहे. येथे मुस्लिम तरुण वनवासी महिलांशी विवाह करत आहेत. त्यांनी लोकसभा निवडणूक लढवलेल्या एका महिला नेत्याचा आणि नगरपालिकेच्या अध्यक्षांचा संदर्भही दिला.
लोकसभेत बोलताना खासदार निशिकांत दुबे म्हणाले, संविधान धोक्यात असल्याचे विरोधक नेहमी म्हणतात, पण सत्य हे आहे की संविधान नाही तर त्यांचे राजकारण धोक्यात आले आहे. ते म्हणाले की जेव्हा झारखंड बिहारपासून वेगळे झाले तेव्हा संथाल विभागात २००० मध्ये ३६ टक्के वनवासी लोकसंख्या होती, जी आता २६ टक्के झाली आहे. त्यांनी सभागृहातील सर्वांना विचारले की ही १० टक्के लोकसंख्या कुठे गेली? पण त्यावर सभागृहात कोणीच बोलत नाही.
खासदार निशिकांत दुबे म्हणाले की, सर्वत्र मतदार १५-१७ टक्क्यांनी वाढतात, मात्र इथे मात्र १२३ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. माढा लोकसभा मतदारसंघात येणाऱ्या विधानसभा मतदारसंघात जवळपास २६७ बूथवर मुस्लिमांची लोकसंख्या ११७ टक्क्यांनी वाढली आहे. झारखंडमध्ये अशा २५ विधानसभेच्या जागा आहेत जिथे लोकसंख्या १२३ टक्क्यांनी वाढली आहे, ही चिंतेची बाब आहे. ते म्हणाले की, पाकूर जिल्ह्यातील तारानगर भागात दंगल उसळली होती. या दंगलीचे कारण म्हणजे बंगाल पोलिस आणि मालदा, मुर्शिदाबादचे लोक येऊन आमच्या लोकांना पळवून लावत आहेत. हिंदू गावे रिकामी होत आहेत.
पुढे बोलताना निशिकांत दुबे म्हणाले की, “मी हे रेकॉर्डवर सांगत आहे आणि ही गंभीर बाब आहे. माझे म्हणणे चुकीचे सिद्ध झाले तर मी राजीनामा देईन. बंगालच्या मालदा आणि मुर्शिदाबाद येथील लोकांनी हिंदूंवर अत्याचार केले आहेत. झारखंड पोलीस कारवाई करण्यास असमर्थ आहेत. ते पुढे म्हणाले की, संपूर्ण मालदा, मुर्शिदाबाद, अररिया, कटिहार, किशनगंज येथील लोकांनी हिंदूंवर अत्याचार केले आहेत. ते म्हणाले की भारत सरकारने या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा आणि या भागांचा केंद्रशासित प्रदेश म्हणून विचार करावा अशी त्यांची मागणी आहे.
